वॉटर टॅक्सी तत्काळ सुरू करण्यासाठी राज्याचा दबाव, अधिकाऱ्यांसमोर पेच; केंद्रीय नौकानयन मंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन?

water taxi Mumbai : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते वॉटर टॅक्सीचे उद्घाटन करून पालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा गुलाल उधळण्याचा भाजपचा मानस असताना, महाविकास आघाडीकडून त्यास सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

- सुहास शेलार
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते वॉटर टॅक्सीचे उद्घाटन करून पालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा गुलाल उधळण्याचा भाजपचा मानस असताना, महाविकास आघाडीकडून त्यास सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊन दोन महिने उलटल्याने तत्काळ तो सर्वसामान्यांसाठी खुला करावा, अशी मागणी करीत, राज्याकडून दबाववतंत्राचा वापर केला जात आहे, त्यामुळे अधिकारी कोंडीत सापडले असून, केंद्राला हस्तक्षेपाची विनंती करण्यात आली आहे. नवी मुंबईला दक्षिण मुंबईशी थेट जोडणाऱ्या बहुप्रतीक्षित वॉटर टॅक्सी प्रकल्पाचे काम डिसेंबर महिन्यात पूर्ण झाले. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पंतप्रधानांच्याहस्ते त्याचे उद्घाटन होणार होते. मात्र, पालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत जंगी कार्यक्रम करण्याच्या उद्देशाने नियोजन काही दिवस पुढे ढकलण्याची सूचना केंद्राकडून प्राप्त झाली. त्यामुळे एप्रिलपर्यंत उद्घाटन लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

फेब्रुवारीत फुटणार नारळ
वॉटर टॅक्सी सुरू करण्यास मुद्दामहून उशीर केला जात असल्याचा आरोप टाळण्यासाठी हा प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करण्याचे नियोजन केले जात आहे. त्यासाठी पंतप्रधानांऐवजी केंद्रीय नौकानयन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी उपस्थितीची तयारी दर्शविली आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या वा दुसऱ्या आठवड्याची वेळ निश्चित केली जाणार असून, राज्य मंत्रिमंडळातील नेत्यांनाही निमंत्रण दिले जाणार असल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली. यासंदर्भात मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या प्रवक्त्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. 

हस्तक्षेप करण्याची पोर्ट ट्रस्टकडून विनंती 
महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांना याची कुणकुण लागताच भाजपची कोंडी करण्यासाठी त्यांनी विशेष हालचाली सुरू केल्या. 
या प्रकल्पाला मुंबई पोर्ट ट्रस्टसोबतच महाराष्ट्र मरिटाईम बोर्ड आणि सिडकोनेही  हातभार लावला आहे. या दोन्ही संस्था राज्याच्या अखत्यारीत येतात. 
त्यांच्याआडून पोर्ट ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांवर दबाववतंत्राचा अवलंब केला जात आहे. त्यामुळे केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाने यात हस्तक्षेप करण्याची विनंती पोर्ट ट्रस्टकडून करण्यात आल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.