Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी राज्याची फेरविचार याचिका; निकालाला सुप्रीम कोर्टात दिले आव्हान

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविण्याच्या ५ मे २०२१ च्या संपूर्ण निकालालाच आव्हान देण्यात आले आहे.  राज्य सरकारने संपूर्ण निकालाला फेरविचार याचिकेद्वारे आव्हान दिले असले तरी १०२ वी घटनादुरुस्ती, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर न्यायालयाने दिलेला निकाल हे तीन प्रमुख मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. यापूर्वीच याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनीही फेरविचार याचिका दाखल केली होती. 

मराठा आरक्षण नाकारताना  सर्वोच्च न्यायालयाने १०२व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. या मुद्द्यावर केंद्र सरकारनेही आव्हान देत आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारांचा अधिकार अबाधित असल्याचे म्हटले आहे. या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारचे एका अर्थाने एकमत झालेले आहे.  यासोबतच १९९२ च्या इंद्रा साहनी खटल्यानंतर आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा आली. मात्र, या निकालाला आता तीस वर्षे झाली असून, सामाजिक परिस्थिती बदलली आहे. अनेक राज्यात ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे. अनेक खटले असून, प्रलंबित असून मोठ्या घटनापीठाकडे हा विषय नेण्याची मागणी मागील निकालात फेटाळण्यात आली होती. 

प्रमुख मागणी मान्य

पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची आमची मागणी मान्य झाली. यामध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरित ॲनेक्शर्सदेखील भाषांतरित करण्यात येतील, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.   - खासदार संभाजी राजे

‘तसे’ प्रयत्न आताही व्हायला हवेत 

केंद्र व राज्य सरकारने गांभीर्याने न्यायालयीन लढाईकडे लक्ष देऊन मराठा समाजाला न्याय द्यावा. देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांचे दोन दिवसांचे सरकार कोसळले होते. त्यावेळी सरकार आणण्यासाठी जे प्रयत्न केले तेच आता आरक्षणसाठी करावेत.  -  विनोद पाटील, याचिकाकर्ते 

१०२ बद्दल एकमत, आरक्षण मर्यादेचे काय? 

१०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये एकमत झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, केंद्राने स्वतःला या घटनादुरुस्तीपुरते मर्यादित करून घेतले आहे. आरक्षणाच्या ५०% मर्यादेबाबत केंद्र अशीच भूमिका घेणार का किंवा घटनादुरुस्तीच्या मार्गाने ही मर्यादा निरस्त करणार का? हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.