लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : किरकोळ गुन्हे दाखल असलेल्या किती खासदार व आमदारांवरील गुन्हे मागे घेतले, याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले. अनेकवेळा खासदार व आमदार सरकारविरोधात धरणे धरतात. यासंदर्भात पोलिसांचे आदेश न मानल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येतो. सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झाले नसेल, असे गुन्हे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
खासदार, आमदारांवर १६ सप्टेंबर २०२० पूर्वी गुन्हे दाखल झाले असल्यास ते रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आनंद परांजपे, जितेंद्र आव्हाड व चार जणांनी राज्य सरकारला गुन्हे रद्द करण्याचे निर्देश द्यावेत, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. समितीची शिफारस असूनही सरकार गुन्हा रद्द करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. न्यायालयाने राज्य सरकारने का पावले उचलली नाही, अशी विचारणा करत याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
११ डिसेंबरपर्यंत माहिती सादर करा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत स्वयंप्रेरणेने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. सुनावणीत न्यायालयाने राज्याचे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना आतापर्यंत सरकारने खासदार, आमदारांवरील किती गुन्हे मागे घेतले, अशी विचारणा करत ११ डिसेंबरपर्यंत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. आरोपींना गुन्हे रद्द करा, असे सांगण्याचा अधिकार नाही. हे काम राज्य सरकारचे आहे. तुम्ही कोणत्या अधिकाराअंतर्गत अशी मागणी करत आहात, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले.