लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राज्यात मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, पुरोगामी महाराष्ट्राची परंपरा अबाधित राखतानाच राज्य शासन कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही देऊन आरक्षणाबाबत राजकीय पक्षांनी आपली लेखी भूमिका, अभिप्राय शासनाला कळवावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी येथे केले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखेपाटील, छगन भुजबळ, रवींद्र चव्हाण, शंभूराज देसाई, दादाजी भुसे, अतुल सावे, धनंजय मुंडे, खासदार अशोक चव्हाण, सुनील तटकरे, ज्येष्ठ नेते प्रकाश आंबेडकर, आमदार प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर, बच्चू कडू, भरत गोगावले, महादेव जानकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
'विरोधक राजकीय पोळी भाजत आहेत'
महाराष्ट्र पेटत राहिला पाहिजे आणि त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजता आली पाहिजे, असा प्रयत्न विरोधकांचा आहे. महाविकास आघाडीने बैठकीवर बहिष्कार टाकला, मराठा समाजाच्या प्रश्नावर बोलायला त्यांना वेळ नाही, मात्र वड्डेटीवारांच्या घरी बसून ते निवडणुकीची बैठक करतात त्यासाठी त्यांना वेळ आहे, अशी टीका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना केली.
सर्व पक्षांकडून सरकारने यासंदर्भात त्यांचे लेखी म्हणणे मागवावे आणि प्रत्येकाने आपली भूमिका र स्पष्ट करावी, दुटप्पी भूमिका ठेवून नये असा प्रस्ताव या बैठकीत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आबंडकर यांनी मांडल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
अधिवेशनातच चर्चा व्हावी
विधानसभेत विरोधकांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकत असल्याचे जाहीर केले. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी एका समाजाशी चर्चा केली तर उपमुख्यमंत्र्यांनी दुसऱ्या समाजाशी चर्चा केली. या बैठकांना केवळ सत्ताधारी उपस्थित होते. पण या चर्चेत काय ठरले, काय निर्णय झाले याची आम्हाला माहिती नाही.
विधानसभेचे अधिवेशन सुरू आहे, त्यामुळे ही माहिती राज्याच्या जनतेला कळली पाहिजे त्यामुळे सभागृहात चर्चा करावी, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार, जयंत पाटील, नाना पटोले यांनी विधानसभेत मांडली.