केंद्राचा परफाॅर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स; महाराष्ट्राच्या निर्देशांकात १० टक्क्यांची वाढ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : केंद्र सरकारच्या २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठीच्या परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्समध्ये (पीजीआय) महाराष्ट्र राज्याचे गुणांकन सुधारल्याचे दिसून आले. केंद्र सरकारने ठरविलेल्या ५ निकषांच्या आधारे करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात राज्यातील शिक्षण धोरणांना ८६९ गुण मिळाले असून २०१८-१९ या वर्षाच्या तुलनेत राज्याच्या पीजीआयमध्ये ६९ गुणांची म्हणजे जवळपास १० टक्क्यांची वाढ झाली. यामुळे पीजीआयमध्ये महाराष्ट्राला तिसऱ्या श्रेणीत स्थान मिळाले. शिक्षणाचा दर्जा आणि प्रगती, शिक्षणाची उपलब्धता, पायाभूत सुविधा, सर्वसमावेशक शिक्षण आणि शैक्षणिक प्रशासन या निकषांच्या आधारे पीजीआयमध्ये देशातील सर्व राज्यांना गुणांकन देण्यात आले. शैक्षणिक दर्जाचा विचार केला असता राज्याला १८० पैकी १४४ गुण मिळाले. शासकीय आणि अनुदानित शाळांमधील आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या गणित, विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रे या विषयांतील लर्निंग आउटकम्सचा दर्जा खालावल्याने या विभागात गुणांकनाची आकडेवारी खाली आल्याचे दिसून आले.
सर्वसमावेशक शिक्षण विभागामध्ये २३० पैकी २२४ गुण असले तरी विशेष आवश्यकता असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शाळांमधील अकार्यक्षम स्वच्छतागृहांच्या अभावी काही गुण गमवावे लागले आहेत. पायाभूत सुविधेमध्ये राज्याला १५० पैकी १२६ गुण असून शासकीय उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये असलेला कम्प्युटर एडेड लर्निंगचा अभाव हे या विभागाचे गुणांकन खाली आणण्यात कारणीभूत ठरले. शैक्षणिक प्रशासन या विभागामध्ये ३६० पैकी २९९ गुण प्राप्त करता आले आहेत. मध्यान्ह पोषण आहार घेत असलेल्या केवळ ३ टक्के विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ही डिजिटल पद्धतीने नोंद होत आहे. फक्त १.४ टक्के शिक्षकांची हजेरी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लागत असल्याचे दिसून आले. यामुळे या विभागाचे गुणांकन घटले.
महाराष्ट्रासह गुजरात, राजस्थान, दादरा नगर हवेली, दिल्ली आणि हरयाणा या राज्यांचा सहभाग तिसऱ्या श्रेणीमध्ये आहे. तर दुसऱ्या श्रेणीत पंजाब, केरळ, तामिळनाडू, चंदीगड आणि अंदमान -निकोबार यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राची शिक्षण निर्देशांकातील कामगिरी सुधारत असली तरी त्यात तंत्रज्ञानाचा वापर होऊन आणखी बदल आवश्यक असल्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
* माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थी गळती राेखण्याचे आव्हान
शिक्षण उपलब्धतेत राज्याला ८० पैकी ७६ गुण मिळाले असून माध्यमिक स्तरावरील प्रवेशाचे प्रमाण आणि ते कायम राखण्याचे प्रमाण यामुळे या विभागातील गुणांकनात घट झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थी गळती रोखण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि शासनाने लवकरात लवकर पावले उचलण्याचे मत शैक्षणिक क्षेत्रातील अभ्यासकांनी व्यक्त केले.
सर्वेक्षणातील आकडेवारी
सर्वेक्षणाचे निकष गुणांकन - २०१८-१९ - २०१९-२०२०
शिक्षणाचा दर्जा आणि प्रगती - १४४ - १४४
शिक्षण उपलब्धता - ७६ - ७६
पायाभूत सुविधा - १२६ - १२६
सर्वसमावेशक शिक्षण - २१० - २२४
शैक्षणिक प्रशासन - २४६ - २९९
------------------------------------------