मुंबई : फडणवीस सरकारच्या योजनांना स्थगिती देण्याचा नव्या सरकारने सपाटा चालविला आहे असा आरोप होत असताना तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या समृद्धी महामार्गाला ३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. त्यामुळे महामागार्साठीच्या कर्जावरील व्याज २५०० कोटी रुपये इतक्या रकमेने कमी होईल. तसेच १६५०० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हमी देण्याची गरज पडणार नाही.
या अनुषंगाने महामार्गाच्या मंजूर वित्तीय आराखड्यातील बदलास मान्यता देण्यात आली आहे. सुधारित किमतीनुसार या महामार्गाच्या उभारणीसाठी ५५ हजार ३३५ कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. त्यात एमएसआरडीसीचे ३५०० कोटी रु., सार्वजनिक उपक्रमांनी दिलेले ५५०० कोटी रु., गौण खनिज शुल्काच्या रॉयल्टीपोटी २४१४ कोटी रु. बांधकाम कालावधीतील कर्जावरील व्याजापोटी ६३९६ कोटी तर जागेच्या किमतीपोटी ९५२५ कोटी असे २७ हजार ३३५ कोटी रुपये हे शासनाचे भागभांडवल आहे.
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी विविध वित्तीय संस्था तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे लि. यांच्या दरम्यान करण्यात आलेल्या वित्तीय करारांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारणीस सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाºयांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस) ही नवीन योजना लागू करण्याच्या निर्णयास मुंबई येथील उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला.
न्यायिक अधिकाऱ्यांमध्ये
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तसेच जिल्हा न्यायाधीश व कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. आजच्या निर्णयामुळे या न्यायिक अधिकाºयांना निवृत्ती वेतन योजना तसेच सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी योजनेच्या तरतुदी लागू होणार आहेत. संबंधित अधिकाºयांचे महालेखापाल कार्यालयामार्फत भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडण्यात येऊन त्यामध्ये नियमित अंशदान सुरू करण्यात येणार आहे.
गौण खनिजाच्या अवैध उत्खननावर जलद कारवाई
गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही महसुली अधिकाºयास आता अधिकार देण्याच्या अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून हा अध्यादेश आगामी अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात येईल.
तहसिलदारापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाºयांनी अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी यंत्रसामुग्री व वाहने जप्त केल्यास संबंधित व्यक्तीकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात येत होते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.