मागासवर्गीय कर्मचारी आक्रमक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात गुरुवार, २० मे रोजी राज्यभरात तीव्र आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती आरक्षण हक्क कृती समितीने दिली.
पदोन्नती आरक्षण रद्द करून मागासवर्गीयांचा राहिलेला बॅकलॉग खुल्या वर्गातून भरून काढण्यासाठीच ७ मे रोजी हा शासन आदेश काढण्यात आला. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तथा भटके विमुक्त यांच्यात प्रचंड असंतोष आहे. पाच लाखांहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बढती शासनाने विनाकारण थांबवली असून भविष्यात आरक्षण पूर्णपणे रद्द करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव आहे. महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी संगनमत करून शासनाने हे कारस्थान रचले आहे. त्यामुळे कुंभकोणी यांना त्वरित बडतर्फ करून सामान्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची ताबडतोब बदली करावी, अशी मागणी करीत डॉ. भालचंद्र मुणगेकर आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्यमंडळ राज्यपालांना भेटणार असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्य सरकारी कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे आणि केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व मागासवर्गीय कर्मचारी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या माध्यमातून एकत्र येऊन २० मे रोजी राज्यभरातील जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालये आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी तीव्र आंदोलन करतील, अशी माहिती देण्यात आली.