कुणबी नोंदी शोधण्यास आता राज्यभर मोहीम; मुख्यमंत्री शिंदेंचे निर्देश

प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर अपलोड करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.  

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहीम राबविण्यात आली त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया ‘मिशन मोड’वर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भातील केल्या जाणाऱ्या कार्यवाहीच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर अपलोड करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.  

वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांची बैठक घेतली. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. 

कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करा
मराठवाड्यात शिंदे समितीने शिफारस केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी त्याचबरोबर प्रांत अधिकारी, तहसीलदार व जातपडताळणी समित्यांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण द्यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले निर्देश 
nअण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत दिल्या कर्जासाठी कार्यपद्धती निश्चित करा. 
nमहिला उद्योजकांना कर्ज वाटपासाठी विशेष योजना तयार करा
nमराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी भाडेतत्त्वावर जागा घेऊन तातडीने ती सुरू करा. 
nराज्यातील कुणबी नोंदींचे डिजिटायजेशन आणि प्रमाणीकरण करावे, तसेच मोडी, उर्दू लिपीतील अभिलेखांचे भाषांतर करून ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्या.

इम्पिरिकल डेटासाठी युद्धपातळीवर काम
nमराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे आणि राज्य शासनाचे शिष्टमंडळ यांच्यात झालेल्या चर्चेतील मुद्द्यांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
nनिवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील नियुक्त केलेल्या समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर वाढविली आहे. मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डेटासाठी आवश्यक माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून महिनाभरात उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
nया कामाच्या संनियत्रणासाठी मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी यांची नियुक्ती केल्याचेही त्यांनी सांगितले.