मुंबई : राज्यातील ज्या जिल्ह्यात आदिवासी पाडे, वाड्यांनी महसुली गावांचा दर्जा मिळावा याकरिता प्रस्ताव दिले असतील त्यांना येत्या तीन महिन्यांत महसुली गावांचा दर्जा देण्यात येईल, अशी घोषणा महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी आज विधानसभेत केली.सदस्य डी.एस. अहिरे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. विशेषत: धुळे जिल्ह्याच्या साक्री तालुक्यात २२७ महसुली गावे तसेच १४४ पाडे, वाड्या असून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त भाग आदिवासी आहे. जी महसुली गावे नाहीत अशा पाडे, वाड्यांना व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांचा लाभ दिला जात नाही. त्यामुळे अनेक योजनांपासून त्यांना वंचित राहावे लागत आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.राज्यमंत्री संजय राठोड म्हणाले, आदिवासी पाडे, वाड्यांना महसुली गावांचा दर्जा मिळावा याकरिता प्रस्ताव सादर केल्यानंतर तीन महिन्यांत कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले जातील. राज्य सरकारने १ जून १९७६ आणि १८ मे १९८५ला परिपत्रक काढून आदिवासी पाडे, वाड्यांना महसुली गावांचा दर्जा देण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांना अधिकार देण्यात आले आहेत. ग्रामसभेत ठराव घेतल्यानंतर पंचायत समितीमार्फत हा ठराव जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडून या ठरावावर योग्य कार्यवाही केली जाईल. साक्री तालुक्यातील २१ गावांतून २५ पाडे, वाड्यांना महसुली गावांचा दर्जा मिळावा यासाठी जिल्हाधिकाºयांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकाºयांनी तीन पाड्यांना महसुली गावांचा दर्जा दिला असल्याची माहिती राठोड यांनी दिली.