प्रवेश प्रक्रियेवरील स्थगिती १ मार्चपर्यंत कायम

खुल्या प्रवर्गातून अर्ज दाखल केल्याने मागास वर्गातील उमेदवारांना अपात्र ठरविण्यात येत असल्याने उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) प्रवेश प्रक्रियेला दिलेली स्थगिती १ मार्चपर्यंत कायम ठेवली आहे.

मुंबई : खुल्या प्रवर्गातून अर्ज दाखल केल्याने मागास वर्गातील उमेदवारांना अपात्र ठरविण्यात येत असल्याने उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) प्रवेश प्रक्रियेला दिलेली स्थगिती १ मार्चपर्यंत कायम ठेवली आहे. स्थगिती हटविण्याची एमपीएससीची विनंती न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा एकदा फेटाळली.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे हजारो उमेदवारांच्या मुलाखती रखडल्या आहेत. एमपीएससीने मुलाखतींसाठी विशेष समित्याही नेमल्या आहेत. मात्र, स्थगितीमुळे सर्व कामकाज खोळंबले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्याची परवानगी द्यावी. मुलाखती घेतल्यानंतर आयोग निकाल जाहीर करणार नाही, असे आश्वासन एमपीएससीच्या वकिलांनी न्या. शंतनू केमकर व राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाला दिले. मात्र, न्यायालयाने त्याचा स्वीकार केला नाही.
सर्वच उमेदवारांची मुलाखत घ्याल, असे आश्वासन द्या. तरच आम्ही तुमच्या विनंतीचा विचार करू. आमची अट मान्य असेल तर स्थगिती हटवू, असे न्यायालयाने म्हटले.
पोलीस भरतीच्या परीक्षेत एमपीएससीने मागास वर्गातील उमेदवारांचे अर्ज खुल्या वर्गातून स्वीकारण्यास नकार दिला. परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी खुल्या वर्गातून अर्ज भरले, त्यांना मुलाखतीसाठी बोलावण्यात आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या सर्वच उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलवण्याची अट घातली. मात्र, एमपीएससीने ती अमान्य केल्यामुळे न्यायालयाने एमपीएससीच्या भरती प्रक्रियेवरील स्थगिती १ मार्चपर्यंत कायम केली. आता या याचिकेवर अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल.
गेल्या वर्षी एमपीएससीने पोलीस उपनिरीक्षकांच्या भरतीसाठी परीक्षा घेतली. महिला खुला वर्ग व स्पोर्ट्स कोट्यातून प्रवेश मिळावा, यासाठी मागास वर्ग उमेदवारांनी गुणवत्तेच्या आधारावर अर्ज केले. हे उमेदवार लेखी परीक्षा पासही झाले. मात्र, तोंडी परीक्षेपूर्वी या विद्यार्थ्यांना त्यांची जात विचारण्यात आली. संबंधित उमेदवार मागास वर्गातील असल्याचे समजताच एमपीएससीने त्यांना खुल्या वर्गातून अर्ज केल्याबद्दल अपात्र ठरविले. याचीच पुनरावृत्ती अन्य परीक्षांमध्येही करण्यात आली, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.