मुक्काम पोस्ट महामुंबई; न्यायमूर्तींनी कान धरले, आता तरी जागे व्हा...!

टोलेजंग इमारती उभारणे म्हणजे विकास नव्हे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनीच कान टोचले, हे बरे झाले.

अतुल कुलकर्णी, 
 संपादक, मुंबई 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक ठाण्यात एका कार्यक्रमाला आले होते. मुंबई, ठाणे, कल्याण, पनवेल अशा शहरांचे बकालपण दिवसेंदिवस कसे वाढत चालले आहे, हे सांगताना त्यांनी राज्यकर्त्यांचे आणि प्रशासनाचे कान उपटले. विकास नियमावलीतील सगळे नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. त्याचे परिणाम दृश्य स्वरूपात ही महानगरे झोपडपट्टीत कशी परिवर्तित होत आहेत, यावर त्यांनी भाष्य केले. मात्र गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या राजकारण्यांना अभय ओक यांची टोचणी किती टोचेल माहिती नाही. 

कोणत्या भागात किती एफएसआय द्यायचा? याचे कुठलेही नियम मुंबई, ठाण्यात पाळले जात नाहीत. हे वास्तव आहे. मुंबईतला महालक्ष्मी स्टेशनजवळील सातरस्ता हा अत्यंत अरुंद रस्त्यांचा भाग. त्या ठिकाणी आता ५० ते ६० मजली इमारती उभ्या राहत आहेत. या सगळ्या इमारतीत जेव्हा लोक राहायला येतील तेव्हा तेथून पायी चालणेदेखील कठीण होईल. सातरस्ता भागातील जमीन खचल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. समुद्रात भराव टाकून मुंबईची उभारणी केली गेली. ही जमीन किती ओझे सहन करेल याला मर्यादा आहे. मात्र कोणताही विचार न करता टोलेजंग इमारती उभ्या करायच्या, त्यासाठीची पार्किंग, पायी जाण्यासाठीचे रस्ते, फुटपाथ याचा कोणताही विचार करायचा नाही. हाच आता एमआरटीपी कायद्याचा निचोड आहे, असे वाटू लागले आहे. मुंबईत अनेक भाग असे आहेत जिथे सहा ते सात एफएसआय दिला गेला आहे. तिथे असणारे रस्ते, ड्रेनेज सिस्टीम, पिण्याच्या पाण्याची पाइपलाइन याचा कसलाही विचार एफएसआय देताना केला गेला नाही. 

मुंबई आणि ठाण्यात वाटेल तशा इमारती उभ्या करायच्या. आजूबाजूला कसल्याही सोयीसुविधा द्यायच्या नाहीत. या वृत्तीमुळे दिवसेंदिवस ही शहरं बकाल होत चालली आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी ठाण्यातील वातावरणावरही भाष्य केले. ठाणे शहराचे तापमान याआधी कधीही ४२ अंश सेल्सियसपर्यंत गेले नव्हते. याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. न्यायपालिका आणि वकिलांनी एमआरटीपी कायदा केवळ समजूनच घेतला पाहिजे असे नाही, तर त्यासाठी आग्रही राहिले पाहिजे, असे न्यायमूर्ती ओक यांनी सांगितले. याचा दुसरा अर्थ सरकार, प्रशासन आणि राजकीय नेते यांच्यावरचा न्यायव्यवस्थेचा विश्वास उडत चालल्याचे हे लक्षण आहे. 

आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना पोलिसांच्या घरांसाठीचा एक प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे आला होता. त्यावेळी गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांनी मुंबईतील पोलिस झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. त्यांना झोपडपट्टीदादांच्या दयेवर तिथे राहावे लागते, असा उल्लेख कॅबिनेट नोटमध्ये केला होता. गृह खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवाला जर स्वतःचे पोलिस झोपडपट्टी चालवणाऱ्या गुंडांच्या दयेवर अवलंबून राहतात असे वाटत असेल, तर लोकांनी अपेक्षा कोणाकडून करायच्या? सरकारने महारेराचा कायदा केला. महारेराकडून सतत बिल्डरांना नोटिसा पाठवल्या जातात. मात्र, बिल्डरने जो आराखडा सादर केला आहे तो त्या भागात मोकळी जागा, पार्किंग, फुटपाथ यांचे नियम पाळून केला आहे का? हे तपासणारी कोणतीही यंत्रणा महारेराकडे नाही. दुसरीकडे बिल्डर आणि राजकारण्यांनी हातात हात घालून एमआरटीपीसारखा कायदा मोडतोड करणे सुरू केले. सुरुवातीला अनेकांना बरे वाटले. मात्र आता अमुक व्यक्तीकडूनच वाळू घ्या, अमुक ठेकेदाराकडून खडी घ्या, असे निरोप येऊ लागले आहेत. ते लोक वाट्टेल त्या दराने खडी आणि वाळू विकत आहेत. परिणामी बांधकामाचा खर्च वाढणार आणि मध्यमवर्गीयांना मुंबईत घर घेणे आणखी दुरापास्त होणार, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. 

एखाद्या रस्त्याच्या बाजूला किती लोकसंख्या असावी, रस्त्याची रुंदी किती असावी, किती एफएसआय असावा, याबाबतच्या सगळ्या तरतुदी एमआरटीपी कायद्यात आहेत. कुठलाही विकास आराखडा करताना शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल, मैदान यासाठीचे आरक्षण निश्चित केलेले असते. मात्र कुठलाही कायदाच पाळायचा नाही या हेतूने काम करणे सुरू केले तर बकालपणाशिवाय हाती काहीही उरणार नाही. हेच न्यायमूर्ती ओक यांनी सांगितले आहे. मुंबईचा विकास आराखडा जेव्हा बनवला गेला त्यावेळी, जहांगीर आर्ट गॅलरी परिसरातील मोकळ्या जागेत गायी-म्हशींचे गोठे दाखवले गेले. त्यावरून ओरड झाल्यानंतर ते बदलण्यात आले. ठाण्यातही यापेक्षा वेगळे घडलेले नाही. ज्या गतीने कायद्याची मोडतोड सुरू आहे तो वेग मुंबई आणि ठाणे या दोन महानगरांना दिवसेंदिवस बकाल करून सोडेल. ठाण्यातील येऊरच्या जंगलात झालेले अतिक्रमण काढण्याची हिंमत कोणीही दाखवत नाही. कारण सगळीच अतिक्रमणे बड्या राजकारण्यांची आहेत. त्यामुळे मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची..? न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केलेले भाषण गांभीर्याने घेण्याचे काम सरकार आणि त्यांची यंत्रणा करणार आहे का..? की त्यांच्या भाषणाला उत्तर म्हणून आणखी मोठ्या प्रमाणावर उंचच उंच इमारती उभारल्या जातील...? असे करण्याने आज आर्थिक लाभ होतील. मात्र आपली लहान मुलं जेव्हा मोठी होतील, तेव्हा त्यांना आपण वारसा हक्काने त्यांच्यासाठी सुंदर सर्व सोयींनी युक्त असे शहर सोडले की बकाल वस्त्या..? एवढा प्रश्न जरी राज्यकर्त्यांच्या मनात आला तरी तो सुदिन समजावा...