मुंबई : न्यायाधीशांकडून केल्या जाणाऱ्या न्यायनिवाड्यांत लघुलेखकांची (स्टेनोग्राफर) भूमिका महत्त्वाची असते. न्यायाधीश त्यांचे काम किती कार्यक्षमतेने व तत्परतेने करतात हे त्यांच्या लघुलेखकांच्या कौशल्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे न्यायाधीशांचे ‘स्वीय सचिव’ या पदासाठी निवड करताना उमेदवाराची केवळ ज्येष्ठता न पाहता लघुलेखनात तो किती तरबेज आहे यावर त्याची योग्यता जोखण्यात काहीच गैर नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.वसंत सरक (खारीगाव, ठाणे), शालिकराम बोरे (कल्याण), स्मिता जोशी (बोरीवली, मुंबई), सुदर्शन काटम व शांभवी शिवगण (टिटवाळा), आनंद सुदामे (वांद्रे, मुंबई) आणि मीरा जाधव (उथळसर, ठाणे) या उच्च न्यायालयाच्या अपिली शाखेत न्यायाधीशांचे स्वीय साहाय्यक म्हणून काम करणाºया कर्मचाऱ्यांनी केलेली याचिका फेटाळताना न्या. रणजीत मोरे व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. ‘स्वीय सचिव’ या बढतीच्या पदासाठी अन्य पात्रतेखेरीज लघुलेखनातील कौशल्याची चाचणी घेण्याच्या रूढ पद्धतीस त्यांनी आव्हान दिले होते.खंडपीठाने म्हटले की, गुणवत्तेचा निकष न लावता निव्वळ ज्येष्ठतेच्या आधारे स्वीय सचिव नेमले गेले तर न्याायाधीशांना त्यांचे काम नीटपणे पार पाडणे शक्य होणार नाही.‘स्वीय सचिव’ या पदावर बढती देण्यासाठी पुन्हा लघुलेखनाच्या कौशल्याची चाचणी घेऊन तरुणांशी स्पर्धा करायला लावणे अन्याय आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. ते अमान्य करताना खंडपीठाने म्हटले की, या चाचणीसाठी त्यांना नवे कौशल्य आत्मसात करावे लागणार आहे किंवा काही नवे शिकावे लागणार आहे, असे नाही. उलट अनेक वर्षे काम केलेल्या ‘स्वीय साहाय्यकां’कडे अनुभवातून आलेले समृद्ध शब्दभांडार जमेची बाजू आहे. स्वीय साहाय्यक नवोदितांच्या स्पर्धेत मागे पडतील, हे म्हणणे चुकीचे आहे. सुनावणीत याचिकाकर्त्यांसाठी ज्येष्ठ वकील रजनी अय्यर यांनी, उच्च न्यायालय प्रशासनासाठी अ‍ॅड. राहुल नेर्लेकर यांनी तर राज्य सरकारसाठी साहाय्यक सरकारी वकील अमित शास्त्री यांनी काम पाहिले.काय होता नेमका वाद?सन १९८२ पर्यंत एकाच वेतनश्रेणीची ‘कोर्ट स्टेनोग्राफर’ व ‘पर्सनल असिस्टंट’अशी दोनच पदेहोती. दोघांच्याही निवडीचा लघुलेखन कौशल्य हा मुख्य निकष होता.मात्र बढतीच्या संधीअभावी त्यांचा अनेक वर्षे एकाच पदावर ‘तुंबा’ होऊ लागल्याने ‘पर्सनल सेक्रेटरी’ व ‘ प्रायव्हेट सेक्रेटरी’ ही वाढीव वेतनश्रेणीची बढतीची पदे तयार केली गेली.सुरुवातीस १० वर्षे लघुलेखनाची चाचणी किंवा तोंडी मुलाखतही न घेता बढत्या दिल्या गेल्या. नंतर मुख्य न्यायाधीशांनी निवडीचे जे निकष ठरविले त्यात प्रथमच लघुलेखन चाचणी व तोंडी मुलाखत यांचा अंतर्भाव केला गेला.बी.एस. नायक या ‘पर्सनल असिस्टंट’ने त्यास आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने ते मान्य केले व हे निकष रद्दबातल केले. अपिलात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा रीतसर भरती नियम नसतात तेव्हा पात्रता निकषाची मार्गदर्शिका ठरविण्याचा मुख्य न्यायाधीशांनाअधिकारआहे.यानंतर सन २००० मध्ये रीतसर निवड नियम तयार केले गेले. त्यात ‘कोर्र्ट स्टेनोग्राफर’ व ‘पर्सनल असिस्टंट’साठी लघुलेखन चाचणी हा निकष ठेवला गेला. मात्र ‘पर्सनल सेक्रेटरी’साठी असा निकष त्यात नाही. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे होते की, नियमाच्या बाहेर जाऊन लघुलेखन चाचणीचा निकष लावला जाऊ शकत नाही. पण खंडपीठाने म्हटले की, त्याच निवड नियमांत असे नमूद केले गेले आहे की, या नियमांखेरीज त्याच्या विपरीत नसलेले व पूर्वीपासून लागू असलेले निकष लागू राहतील.
कार्यक्षम न्यायाधीशांसाठी स्टेनो कुशल असणे गरजेचे, हायकोर्टाचा निकाल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 29, 2019 5:54 AM