नवी मुंबई : रस्त्याच्या कामातील अनियमितता आणि सुमार दर्जामुळे मुंबई महापालिकेने काळ्या यादीत टाकलेल्या जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट या कंपनीवर शासकीय संस्था मेहरबान असल्याचे दिसून येत आहे. कारण त्यानंतरही या कंपनीला दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनसह सिडको महामंडळाने कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे दिली आहेत.
मुंबईतील रस्त्याच्या कामात ३५० कोटींच्या घोटाळ्याच्या आरोपावरून एप्रिल २०१६ मध्ये जे. कुमार इन्फ्रासह अन्य सहा कंपन्यांना मुंबई महापालिकेने सात वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले होते. तसेच त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या घोटाळ्याचा तपास एसआयटीकडे सोपविण्यात आला होता. त्यानंतर काही महिन्यांतच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने दहिसर ते डी.एन.ए. नगर दरम्यानच्या मुंबई मेट्रो-२ ए या प्रकल्पाचे १३०० कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले होते. त्यामुळे ही कंपनी चांगलीच चर्चेत आली होती.
सध्या नवी मुंबईतील खारघर ते बेलापूर या ९.५ किमी लांबीच्या सागरी मार्गाच्या कंत्राटावरून ही कंपनी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या कामासाठी सिडकोने निविदा काढल्या होत्या. त्यानुसार ४ सप्टेंबर रोजी सिडकोने हे काम जे. कुमार इन्फ्रा या कंपनीला दिले. याविरोधात ललित अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात गेल्या महिन्यात जनहित याचिका दाखल केली होती. या कंपनीला मुंबई महानगरपालिकेने काळ्या यादीत टाकले आहे. कंपनीवर सात वर्षांची बंदीही घालण्यात आली आहे. याशिवाय कामात अनियमितता असल्याच्या आरोपावरून कंपनीविरोधात मुंबई पालिकेने गुन्हाही दाखल केला आहे. असे असतानाही याच कंपनीला सागरी किनारा मार्गाचे काम देण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर याचिकेवरील अंतिम सुनावणी होईपर्यंत संबंधित कंत्राटदाराला कामाचे कार्यादेश (वर्कआॅर्डर) न देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सिडकोला दिले आहेत. या निर्णयामुळे जे. कुमार ही कंपनी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.जे. कुमार इन्फ्रा या कंपनीने मुंबई रस्ते विकास कॉर्पोरेशन, भारतीय विमान प्राधिकरण, एल एण्ड टी, सिडको, एमएमआरडीए, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आदी शासकीय संस्थांच्या अनेक प्रकल्पांची कामे केली आहेत. सिडको आणि जे. कुमार इन्फ्रा या कंपनीत मागील १० वर्षांपासून संबंध आहेत. नवी मुंबईत मेट्रो, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जेएनपीटीतील रस्ते आदी महत्त्वपूर्ण कामे याच कंपनीने केली आहेत.
सध्या २७० कोटी रुपये खर्चाच्या खारघर ते बेलापूरदरम्यानच्या सागरी मार्गाच्या कामावरून ही कंपनी वादात सापडली आहे. त्यामुळे सिडकोनेसुद्धा या कंपनीच्या बाजूने गुरुवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. मुंबई महापालिकेने सुरुवातीला या कंपनीला सात वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले होते. परंतु नंतर हा कालावधी तीन वर्षे करण्यात आला. तीन वर्षांचा हा कालावधी संपल्यानंतरच सागरी मार्गाचे काम सदर कंपनीला देण्यात आल्याचा दावा सिडकोने या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. रस्ते घोटाळ्यामुळे गुन्हा दाखल झालेल्या जे. कुमार या कंपनीच्या समर्थनार्थ सिडकोसारख्या देशातील सर्वांत श्रीमंत महामंडळाने कंबर कसल्याने या कंपनीला नक्की कोणाचा वरदहस्त आहे, याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.प्रतिबंधित कंपन्यांच्या यादीत होता समावेशपंधरा हजार भागभांडवलावर १९८० मध्ये स्थापन झालेल्या जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट कंपनीने मागील पन्नास वर्षांत मोठी झेप घेतली आहे. महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्यांत विविध शासकीय प्राधिकरणे या कंपनीचे ग्राहक आहेत. जगदीशकुमार गुप्ता हे या कंपनीचे कार्यकारी चेअरमन आहेत. तर कमल जे. गुप्ता व नलीन जे. गुप्ता हे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. काळ्या पैशाप्रकरणी कारवाई करत सेबीने आॅगस्ट २0१७ मध्ये देशभरातील १६२ सूचीबद्ध कंपन्यांना प्रतिबंधित श्रेणीत टाकले होते. यात जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट या कंपनीचासुद्धा समावेश होता.