मुंबई : गंभीर मानसिक आजारी नसूनही मनोरुग्णालयांत वर्षानुवर्षे खितपत पडलेल्या मानसिक रुग्णांच्या दुर्दशेबद्दल मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे त्यांनी मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ ची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे.
मानसिक आजारी असलेल्या नागरिकांचे संरक्षण मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ अंतर्गत करण्यात आले आहे. तसेच, या कायद्याद्वारे या रुग्णांना मनोरुग्णालयांतून डिस्चार्ज मिळविण्यासाठी मानसिक आरोग्य पुनरावलोकन मंडळाकडे जाण्याची मुभा दिली आहे, असे शेट्टी यांनी याचिकेत म्हटले. मानसिक रुग्णांना मनोरुग्णालयातून डिस्चार्ज केल्यानंतर किंवा त्यांना तिथे राहायचे नसल्यास त्यांना उपलब्ध करून द्यायच्या सुविधांसंदर्भात अनेक उच्च न्यायालयांनी व सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले असले, तरी अद्याप याबाबत परिस्थिती समाधानकारक नाही, असे त्यांनी याचिकेत नमूद केले. शेट्टी यांनी ही याचिका १० डिसेंबर २०२१ रोजी कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशाच्या आधारावर दाखल केली आहे. या आदेशात एका स्त्रीची दु:खद कहाणी नमूद करण्यात आली आहे. संबंधित महिलेला २००९ मध्ये ठाण्याच्या मनोरुग्णालयात दाखल केले. मात्र, ती त्या रुग्णालयात २०२१ पर्यंत राहिली. मानसिक आजारामुळे पतीने व कुटुंबीयांनी तिला सोडल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले. मनोरुग्णालयाने तिला २०१४ मध्येच डिस्चार्ज केले. मात्र, तिच्या पतीने तिला स्वीकारण्यास नकार दिल्याने ती मनोरुग्णालयात परतली, असे याचिकेत म्हटले.
सुनावणी ३० मार्चला ठाणे रुग्णालयाच्या घटनेचा तपास करण्यासाठी न्यायालयाने अधिकारी नियुक्त करावे व राज्यातील मनोरुग्णालयांत असे आणखी किती रुग्ण आहेत, याची माहिती घेण्यात यावी, अशी विनंती शेट्टी यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी ३० मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.