मुंबई : कोरोना काळात झालेल्या व्यवहारांबाबत ईडी आणि आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) करत असलेली कारवाई बेकायदेशीर असून, त्यांना रोखण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका महापालिका अभियंता संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
कोरोना काळात बसवण्यात आलेले ऑक्सिजन प्लांट, औषधे खरेदी व्यवहारात अनियमितता झाल्याचा दावा करत ईओडब्ल्यू व ईडीने महापालिकेच्या अभियंत्यांमागे चौकशीचा ससेमिरा लावला आहे, तर सुजित पाटकर, सूरज चव्हाण यांना अटकही केली आहे. माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांची चौकशी करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर अभियंत्यांच्या संघटनेने चौकशीचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ व महामारी कायदा १८५० अंतर्गत कोरोना काळात निर्णय घेण्यात आले. घाईत केलेल्या व्यवहारांत तपासयंत्रणांनी अनियमितता दाखवून कारवाई करू नये. दोन्ही कायद्यांचे संरक्षण असतानाही तपास यंत्रणा बेकायदेशीरपणे कारवाई करत आहे. मुळात महापालिका स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे या दोन्ही तपास यंत्रणांना थेट कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे. कारवाई करण्यापूर्वी महापालिकेने आधी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून तसा निष्कर्ष काढावा आणि मगच तपास यंत्रणेने पुढील पाऊल उचलावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. याचिका प्रलंबित असेपर्यंत संघटनेच्या एकाही सदस्याला पोलिस चौकशीसाठी न बोलावण्याचे आदेश द्यावेत, अशी अंतरिम मागणी संघटनेने केली आहे.