मुंबईतील नवी बांधकामे थांबवा

कल्याण- डोंबिवली महापालिकेच्या धर्तीवर सोमवारी उच्च न्यायालयाने मुंबईमध्येही नव्या निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांना परवानगी देण्यास राज्य स

मुंबई : कल्याण- डोंबिवली महापालिकेच्या धर्तीवर सोमवारी उच्च न्यायालयाने मुंबईमध्येही नव्या निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांना परवानगी देण्यास राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला मनाई केली आहे. यामध्ये नव्या हॉटेल्सचाही समावेश आहे. जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा असला तरी त्यासाठी उच्च न्यायालयाने काही अटी घातल्या आहेत. कचऱ्याचे विघटन घनव्यवस्थापन नियम, २०००नुसार करेपर्यंत ही स्थगिती अशीच राहणार आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारसह मुंबई महापालिकेला मोठा दणका बसला आहे.
न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांना रोख लावली असली तरी रुग्णालये, दवाखाने आणि शैक्षणिक संस्थांना यामधून वगळले आहे. तसेच जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा मार्गही मोकळा केला आहे. मात्र या इमारतींना सध्या अस्तित्त्वात असलेलाच एफएसआय देण्याची परवानगी खंडपीठाने दिली आहे. वाढीव एफएसआय देण्यास खंडपीठाने मनाई केली आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २००० ची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार व मुंबई महापालिका अयशस्वी ठरल्याने उच्च न्यायालयाने नव्या बांधकामांना परवानगी न देण्याचा कठोर निर्णय घेतला. ‘भविष्यात घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २००० चे पालन केले जाईल, अशी खात्री नाही. तर दुसऱ्या बाजूला नवी बांधकामे उभी करण्यास परवानगी देऊन सरकार आणि महापालिका मुंबईची लोकसंख्या वाढवत आहे. परिणामी मुंबईतील कचऱ्यात सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे,’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
देवनार व मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडची मुदतवाढ २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी संपत असल्याने महापालिकेने ही मुदतवाढ आणखी वाढवून देण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. खंडपीठाने महापालिकेला डिसेंबर २०१९ पर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र ही मुदतवाढ करताना उच्च न्यायालयाने नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यास राज्य सरकार आणि महापालिकेला मनाई केली. तळोजा येथे सरकारने महापालिकेला डम्पिंग ग्राऊंडसाठी ५२. १० हेक्टर भूखंड दिला आहे.
मात्र यापैकी केवळ ३९.१९ हेक्टर जागा सरकारच्या मालकीची आहे. १२३ एकर जागा संपादित करणे बाकी आहे. (प्रतिनिधी)