लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनामुळे मृत्यूचे प्रमाण वाढल्याने शवाचे दहन करताना होणाऱ्या वायुप्रदूषणातही वाढ झाली आहे. या समस्येवर राज्य सरकार व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तोडगा काढावा. वायुप्रदूषण थांबवण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले.
पुणे येथील स्मशानभूमीत पारंपरिक पद्धतीने मृतदेहांवर दहनसंस्कार करण्यात येत असल्याने व स्मशानभूमीतील चिमणीची उंची कमी असल्याने आजूबाजूच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वायुप्रदूषण होत आहे. याचा परिणाम येथील रहिवाशांच्या आरोग्यावर होत असल्याचे म्हणत पुण्याच्या सहा सोसायट्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अमजद सय्यद व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘प्रदूषण मंडळाने त्यांचे कौशल्य वापरावे आणि वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी कोणते उत्तम तंत्र आहे, यावर विचार करावा, ती यंत्रणा वापरावी लागेल. कारण, आपण अजूनही पारंपरिक पद्धत वापरत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले.
एमपीसीबीचे अध्यक्ष हे तंत्रज्ञान शोधण्यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीची नेमणूक करतील, असे एमपीसीबीच्या वकील शर्मिला देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २ मे रोजी ठेवली.
त्या महिलेला परत कामावर घ्या : उच्च न्यायालय
पुणे पालिकेकडे कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी पुरेशा खाटा उपलब्ध आहेत की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी न्यायालयातूनच काही वकिलांनी कोरोना वॉर रूमशी संपर्क साधला होता. एका महिलेने खाटा उपलब्ध नसल्याची माहिती दिल्याने पुणे महापालिकेने त्या महिलेचे निलंबन केल्याची माहिती अ‍ॅड. राजेश इनामदार यांनी न्या. अमजद सय्यद व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली.
त्यावर पुणे पालिकेचे वकील अभिजित कुलकर्णी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, पालिकेने संबंधित महिलेकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. तर, तिने आपण त्यावेळी गांगरलो आणि योग्य माहिती देऊ शकलो नाही, असे सांगितले.
त्या महिलेला १० ते १५ दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले. तिला योग्य ते प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तरीही त्या महिलेला नाहक शिक्षा देणे योग्य नाही, असे अभिजित कुलकर्णी यांनी म्हटले. हे काय आहे, हे खरं आहे का, ती महिला पुन्हा कामावर रुजू होईल, याची खात्री करावी. आम्ही हस्तक्षेप केल्याने कोणाचीही नोकरी जायला नको, असे न्यायालयाने म्हटले.