विद्यापीठातील गोंधळ आता तरी थांबवा!

...यासारख्या प्रकारांचीही विद्यापीठाने चौकशी करून कारवाई केली पाहिजे. एकूणच परीक्षा वेळेवर न होणे, निकाल वेळेवर न लागणे यासाठीच काही वर्षांपासून दुर्दैवाने विद्यापीठ ओळखले जात आहे. 

योगेश बिडवई, मुख्य उपसंपादक

भारतातील सर्वांत जुन्या आणि प्रतिष्ठित विद्यापीठांपैकी एक असलेले मुंबई विद्यापीठ गेल्या काही वर्षांपासून परीक्षांमधील गोंधळ, विविध अभ्यासक्रमांना होणारे उशिरा प्रवेश तसेच वेळेवर निकाल न लागणे आदी कारणांमुळे गाजत आहे. १६८ वर्षांचा इतिहास असलेल्या मुंबई विद्यापीठापुढे आंतरराष्ट्रीय लौकिक जपण्याचे नव्या वर्षात आव्हान आहे. सरत्या वर्षाची सुरुवातच परीक्षांच्या गोंधळाने झाली. यात विधी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा चर्चेत राहिली. त्यात गुहागरमध्ये ऑनलाइन ॲडमिशनमधील गैरप्रकार उघड झाले. पदवीच्या विद्यार्थ्यांना पहिली दोन वर्षे उत्तीर्ण करून थेट तिसऱ्या वर्षी विद्यापीठाच्या परीक्षेला बसविले जात असल्याचे उघडकीस आले. यासारख्या प्रकारांचीही विद्यापीठाने चौकशी करून कारवाई केली पाहिजे. एकूणच परीक्षा वेळेवर न होणे, निकाल वेळेवर न लागणे यासाठीच काही वर्षांपासून दुर्दैवाने विद्यापीठ ओळखले जात आहे. 

विद्यापीठ संकुलातील मुलांचे वसतिगृह अपुरे पडत आहे. तेथील सुविधा केवळ नावालाच आहेत. रानडे भवनसह कलिना संकुलातील जुन्या इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटची आवश्यकता आहे. प्राध्यापकांची भरती १० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे शैक्षणिक दर्जा खालावून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. ‘जस्टीस छागला चेअर’पासून अनेक अध्यासनांवर त्याच-त्या निवृत्त प्राध्यापकांची पुन:पुन्हा डीन म्हणून वर्णी लावली जात आहे. त्यातून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या प्राध्यापकांमध्ये असंतोष आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्कमध्ये (एनआयआरएफ) देशातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या यादीत मुंबई विद्यापीठाची सलग दुसऱ्या वर्षी घसरण झाली. यंदा मुंबई विद्यापीठ तब्बल पाच अंकांची घसरून ६१व्या स्थानी गेले. तर देशातील सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थांच्या यादीतही मुंबई विद्यापीठाला देशातील १०० सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थांच्या यादीत स्थान मिळाले नाही. यात कुठे चुकले याचे मूल्यमापन करावे लागणार आहे. 

सिनेट निवडणूकही दोन वर्षे उशिराने झाली. राजकीय हस्तक्षेपाला विद्यापीठ बळी पडल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने चपराक दिल्यानंतर नाईलाजाने विद्यापीठाला निवडणूक घ्यावी लागली. त्यामुळे विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेला तडे गेले आणि प्रतिष्ठेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. आता सिनेट अस्तित्वात आल्यानंतर पारदर्शकपणे कारभार चालणार का? सिनेट सदस्यांच्या सूचना विद्यापीठ स्वीकारणार का? असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. 

एकूणच विद्यापीठाची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी नव्या वर्षात  अधिक जोमाने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. विद्यापीठाने काही अभ्यासक्रमांसाठी परदेशी विद्यापीठाशी करार केले आहेत. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. विभागीय केंद्रांमध्ये पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्याचाही विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे. विद्यार्थी केंद्रबिंदू ठेवून कामकाज करून विद्यापीठाचा आंतरराष्ट्रीय लौकिक जपण्याचे आव्हान स्वीकारावे लागणार आहे.