निरुपयोगी मलमपट्ट्यांची चेष्टा थांबवा, शेतक-यांना सरळ अनुदान द्या !

दूध प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने आज १३ जून रोजी स्थिरता निधी स्थापन करण्यासंदर्भात शासन आदेश काढून पुन्हा एकदा दूध प्रश्नी निरुपयोगी मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मुंबई- दूध प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने आज १३ जून रोजी स्थिरता निधी स्थापन करण्यासंदर्भात शासन आदेश काढून पुन्हा एकदा दूध प्रश्नी निरुपयोगी मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शासन आदेशानुसार कृश काळात सहकारी संस्थांना दूध व्यवसायातून प्राप्त होणा-या अतिरिक्त अर्थार्जनामधून दुधाच्या पुष्टकाळात होणा-या आर्थिक तोट्याची आर्थिक भरपाई करणे शक्य व्हावे व दुग्ध व्यवसायात दूध खरेदी दरात स्थिरता राहावी, यासाठी सहकारी संघांनी संकलित केलेल्या दुधामागे प्रतिलिटर वाजवी रक्कम दूध दर स्थिरता निधी म्हणून वेगळ्याने स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करावी व पुष्ट काळात होणा-या आर्थिक तोट्याची भरपाई करण्यासाठी सदर निधीचा विनियोग करावा, असा आदेश सहकारी संस्थांना दिला आहे.

स्थिरता निधी स्थापन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी सहकारी संस्थांवर सोपवून सरकारने अंगाला झळ लागू न घेता विश्वामित्री पवित्रा घेतला आहे. सरकार या स्थिरता कोषात काडीचेही योगदान देणार नाही, हे आदेशातून स्पष्ट होत आहे. शिवाय सहकारी संस्थांनी कृश काळात यासाठी किती निधीची कपात करावी याबाबत काहीच स्पष्टता नसल्याने आदेश पाळण्यासाठी नाममात्र एक पैसा कपात करूनही संस्था आदेशाचे निरर्थक पालन करू शकतील, अशी पळवाट या शासन आदेशात ठेवण्यात आली आहे. सरकारच्या या आदेशाचा त्यामुळे दूध प्रश्न सोडविण्यासाठी काडीचाही उपयोग होणार नाही हे उघाड आहे.

दूध उत्पादकांच्या तीव्र आंदोलनानंतर सरकारने केलेली तिसरी निरुपयोगी मलमपट्टी आहे. सुरुवातीला सरकारने दूध पावडर बनविण्यासाठी संघांना एक महिन्यासाठी लिटरमागे ३ रुपयाचे अनुदान जाहीर केले. पावडर उत्पादनात यामुळे २० टक्क्यांनी वाढ होऊन प्रश्न मार्गी लागेल, असे सरकारला वाटले होते. प्रत्यक्षात आता अनुदानाची महिनाभराची मुदत संपत आली आहे. तरीही या उपायामुळे दूध दरात काडीचाही फरक पडलेला नाही. उपाय निरुपयोगी ठरला आहे.

सरकारने नंतर दुसरी मलमपट्टी करत संघांना ३.५ फॅट व ८.५ एस.एन.एफ गुणवत्तेच्या दुधाऐवजी ३.२ फॅट व ८.३ एस.एन.एफ गुणवत्तेचे दुध, खरेदी करण्यास सांगितले. अशा दुधाला किमान २६ रुपये १० पैसे इतका दर द्यावा, असेही सांगण्यात आले. खेदाची बाब अशी की सरकारच्या या आदेशाला सहकारी संघांनी केराची टोपली दाखविली आहे. आता स्थिरता निधीची तिसरी निरुपयोगी मलमपट्टी सरकारने केली आहे. प्रश्न सुटण्यासाठी याचा काहीच उपयोग होणार नसल्याने शेतक-यांच्या जखमेवर या अशा निरुपयोगी उपायांमुळे मीठच चोळले जात आहे. सरकारने आता अशा निरुपयोगी मलमपट्टया थांबवाव्यात व शेतक-यांना सरळ प्रतिलिटर अनुदान देऊन तातडीने ठोस दिलासा द्यावा अशी मागणी, दूध उत्पादक संघर्ष समिती करत आहे. 

डॉ अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, अनिल देठे, उमेश देशमुख, धनंजय धोरडे, विठ्ठल पवार, अतुलभाऊ खुपसे, रोहिदास धुमाळ, संतोष वाडेकर, अशोक सब्बन, कारभारी गवळी, दिगंबर तुरकने, उद्धव पौळ, राजाराम देशमुख, सिद्धप्पा कलशेट्टी, विलास बाबर, डॉ. संदीप कडलग, महेश नवले, सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ, साहेबराव घोडे, खंडू वाकचौरे, साईनाथ घोरपडे, अमोल वाघमारे, सुभाष निकम, माणिक अवघडे आदी उपस्थित होते.