मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागात कार्यरत असलेल्या बहुतेक लहान व मध्यम ठेकेदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. म्हणूनच थकीत बिले तत्काळ अदा केली नाहीत, तर न्यायालयापासून रुग्णालये, शासकीय अधिकारी आणि मंत्र्यांचे बंगले यांची कामेही बंद करण्याचा इशारा महाराष्ट्र वेल्फेअर कॉन्ट्रक्टर असोसिएशनने शुक्रवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला आहे.संघटनेचे अध्यक्ष मोहन हरडे म्हणाले की, सरकारने गा-हाणे ऐकून अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू असलेली बिले तत्काळ काढण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे. अधिकारी व सरकार यांमध्ये संवादाची कमतरता असल्याने ठेकेदारांना उत्तर मिळालेले नाही. तत्काळ सरकारने निर्णय घेतला नाही, तर मुंबई विभागातील सर्व कामे बंद करावी लागतील. त्यानंतरही सरकारने दखल घेतली नाही, तर न्यायालयात धाव घेण्याचा इशाराही संघटनेने दिला.कामे करूनही देयके मंजूर होत नसल्याचा आरोप काही ठेकेदारांनी शुक्रवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात केला आहे. २१ जून रोजी याच मागणीसाठी उपोषण केल्यानंतरही कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. २०१२ सालापूर्वीची बिले शासन दरबारी थकली आहेत. आधीच्या सरकारच्या काळातील ही बिले खोटी असल्याचे काही अधिकारी व सरकारला वाटते. मात्र मुळात निवासी आणि अनिवासी अशा दोन प्रकारांत अडकलेली ही बिले आहेत. अपुऱ्या निधीमुळे थोड्या प्रमाणातून मोठ्या आकड्यापर्यंत ही बिले थकली आहेत. आता त्यांचे प्रमाण अधिक वाटत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.कोटींची थकबाकीसुमारे १००हून अधिक ठेकेदारांची १५० कोटींहून अधिक रकमेची बिले शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. शासनाने ठेकेदारांना एकत्रित येत बिलांमध्ये सूट देत तडजोड करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र त्यानंतर कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने ठेकेदारांना आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली.
न्यायालयापासून मंत्र्यांच्या बंगल्याची कामे बंद करू!थकीत बिलांसाठी ठेकेदारांचा इशारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 01, 2018 4:26 AM