कांजूर मेट्रो कारशेडचे काम थांबवा; ठाकरे सरकारला हायकोर्टाचा दणका

भूखंडाची स्थिती तशीच ठेवण्याचे आदेश; अंतिम सुनावणी होणार फेब्रुवारीमध्ये

मुंबई : मुंबई मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी कांजूरमार्गमधील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरण करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती देत, उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला मोठा दणका दिला. कांजूरमार्ग मेट्रोचे काम तत्काळ थांबवा आणि भूखंडाची स्थिती तशीच ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले.उच्च न्यायालयाने भूखंडाच्या हस्तांतरणावरही स्थगिती आणली. कांजूरमधील जागेवर मालकी हक्क सांगत, केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने त्या आदेशास स्थगिती देत, या याचिकेवरील अंतिम सुनावणी फेब्रुवारीमध्ये ठेवली आहे.सरकारने भूखंड हस्तांतरणाचा निर्णय मागे घेण्याची व संबंधित पक्षकारांना सुनावणी देण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, कारशेडचे काम सुरू ठेवू देण्याची विनंती केली. सरकारच्या या विनंतीवर केंद्र सरकार आणि हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांनी आक्षेप घेतला. मात्र, सरकारनेही निर्णय मागे घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर, न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका अंतिम सुनावणीस दाखल करून घेत, जागा हस्तांतरणाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती देत, कारशेडचे काम सुरू ठेवण्यास मनाई केली. आरे वसाहतीत कारशेड उभारण्यास पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या विरोधानंतर राज्य सरकारने मेट्रो कारशेडसाठी कांजूर येथील जागा देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या जागेवर केंद्र सरकारने स्वतःची मालकी सांगत, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले....तर ८०० कोटींची बचत -राज्य सरकारमेट्रो-३, ४ व मेट्रो-६ साठी तीन ठिकाणी कारशेड उभारण्यासाठी २,४३४ कोटींचा खर्च होईल. मात्र, कांजूर येथे एकच कारशेड उभारल्यास ८०० कोटी वाचतील. प्रकरण कोर्टात प्रलंबित राहिले, तर दिवसाला २.५२ कोटींचे नुकसान हाेईल. प्रकल्पाला स्थगिती देणे जनहिताचे नाही, असा युक्तिवाद एमएमआरडीएतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी केला.साडेपाच हजार कोटी रुपये वाचतीलपुढील कार्यवाहीसाठी न्यायालयाचा सविस्तर लिखित आदेशाची आम्हाला प्रतीक्षा आहे. तीन मेट्रो मार्गिकेसाठी कांजूरमार्गची जागा महत्त्वाची आहे. या जागेमुळे सरकारचे जवळपास साडेपाच हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. एक कोटी लोकांना प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे.     - आदित्य ठाकरे, पर्यावरणमंत्रीआपला इगो सोडा, मेट्रो वेळेत धावू द्याआपला इगो सोडा, सुप्रीम कोर्टाने आपल्याला आरेची जागा दिली आहे, मेट्रो वेळेत धावू लागेल. राज्य सरकारला अक्षरशः चपराक दिली आहे. कांजूरमार्ग कार शेड जरी गेली, तरी आरेमध्ये काम करावेच लागणार आहे. सरकारने आरेमध्ये काम सुरू करावे, आम्ही टीका करणार नाही.     - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते