कांजूर मेट्रो कारशेडचे काम तत्काळ थांबवा

ठाकरे सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका

करशेडच्या कामाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचे काम तत्काळ थांबवा

उच्च न्यायालय : ठाकरे सरकारला दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी कांजूरमार्गमधील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतर करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती देत उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला मोठा दणका दिला. कांजूरमार्ग मेट्रोचे काम तत्काळ थांबवा आणि भूखंडाची स्थिती तशीच ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले.

यासोबत उच्च न्यायालयाने भूखंडाच्या हस्तांतरावरही स्थगिती आणली. कांजूरमधील जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतराच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मुख्य न्या.दीपांकर दत्ता व न्या.गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने त्या आदेशास स्थगिती देत या याचिकेवरील अंतिम सुनावणी फेब्रुवारीमध्ये ठेवली आहे.

सरकारने बुधवारच्या सुनावणीत भूखंड हस्तांतराचा निर्णय मागे घेण्याची आणि संबंधित पक्षकारांना सुनावणी देण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, कारशेडचे काम सुरू ठेवू देण्याची विनंती केली. सरकारच्या या विनंतीवर केंद्र सरकार व हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांनी आक्षेप घेतला. मात्र, सरकारनेही आपला निर्णय मागे घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर, न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेत, जागा हस्तांतराच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती देत कारशेडचे काम सुरू ठेवण्यास मनाई केली.

आरे वसाहतीत कारशेड उभारण्यास पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या विरोधानंतर महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेडसाठी कांजूर येथील जागा देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या जागेवर केंद्र सरकारने स्वतःची मालकी सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

... तर ८०० कोटींची बचत - राज्य सरकार

मेट्रो - ३, ४ आणि मेट्रो - ६ साठी तीन ठिकाणी कारशेड उभारण्यासाठी २,४३४ कोटींचा खर्च होईल. मात्र, कांजूर येथे एकच कारशेड उभारल्यास ८०० कोटींची बचत होईल. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित राहिले, तर दिवसाला २.५२ कोटींचे नुकसान हाेईल. प्रकल्पाला स्थगिती देणे जनहिताचे नाही, असा युक्तिवाद एमएमआरडीतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी केला, तर हस्तक्षेप याचिका करणारे खासगी विकासक महेशकुमार गरोडिया यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील शाम मेहता यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवून सुनावणी कशी देता येईल? त्यामुळे न्यायालयाने तो निर्णय रद्द करून एमएमआरडीएला ती जमीन रिकामी करण्याचे व कारशेडचे काम थांबविण्याचे आदेश द्यावेत. सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

........................................