तीन हजार प्रकल्पांतील घरांची विक्री रोखली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 20, 2022 07:06 AM2022-01-20T07:06:27+5:302022-01-20T07:06:52+5:30
२०१९ व २०२० या दोन वर्षांत कोरोनामुळे अनुक्रमे ११२४ व ९९४ प्रकल्पांना फटका बसला. २०२१ मध्ये ४५६ बांधकाम प्रकल्पांना सदनिका विक्री करण्यास मज्जाव केला.
- संदीप प्रधान
ठाणे : गेल्या चार वर्षांत राज्यातील ३ हजार ६५ बांधकाम प्रकल्पांतील सदनिका, व्यापारी गाळे यांची विक्री रोखण्याचा निर्णय महाराष्ट्र रिअर इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी (महारेरा)ने घेतला आहे. बांधकाम प्रकल्पासंबंधी केलेल्या नोंदणीची मुदत संपल्यामुळे विकासकांना सदनिका, गाळे यांची विक्री करण्यापासून रोखण्यात आले. २०१९ व २०२० या दोन वर्षांत कोरोनामुळे अनुक्रमे ११२४ व ९९४ प्रकल्पांना फटका बसला. २०२१ मध्ये ४५६ बांधकाम प्रकल्पांना सदनिका विक्री करण्यास मज्जाव केला.
महारेराने २०१७ ते २०२१ मधील ज्या बांधकाम प्रकल्पांनी नोंदणीच्या मुदतीत काम केले नाही, त्यांना सदनिकांची विक्री करण्यास पायबंद केला असून अशा प्रकल्पांची संख्या थोडीथोडकी नव्हे, तर तीन हजार ६५ आहे. ज्या प्रकल्पांची नावे या निर्बंध घातलेल्या प्रकल्पांच्या यादीत आहेत, त्यांना आपल्या प्रकल्पातील सदनिका, व्यापारी गाळे यांच्या विक्रीकरिता जाहिरात करणे, ग्राहकांना विक्री करणे वगैरे प्रक्रिया करण्यास प्रतिबंध केला आहे.
प्रतिबंध केलेल्या प्रकल्पांच्या यादीत २०१७ मधील ९५, २०१८ मधील ४९१, २०१९ मधील ११२४, २०२० मधील ९९४, तर २०२१ मधील ४५६ प्रकल्प आहेत. ज्यांना घर खरेदी करायचे आहे त्यांनी ते खरेदी करीत असलेला गृहनिर्माण प्रकल्प महारेराने निर्बंध लागू केलेल्या प्रकल्पांच्या यादीत नाही ना, याची खातरजमा करून घ्यावी, असे आवाहन महारेराने केले आहे. अनेकजण आपली कष्टाची कमाई अशा निर्बंध लागू झालेल्या प्रकल्पात घर खरेदी करण्याकरिता खर्च करतील व अडचणीत येतील, असा इशाराही दिला आहे. महारेराचे हे निर्बंध बांधकाम क्षेत्राला मोठा झटका आहे.
कामगार गेल्याने कामे झाली ठप्प
कोरोना काळात बांधकाम कामगार साईट सोडून निघून गेल्याने अनेक प्रकल्पांची कामे ठप्प झाली. तसेच लॉकडाऊनमुळेही बांधकाम साहित्याची वाहतूक थांबली होती. त्यामुळे नोंदणीच्या मुदतीत अनेक प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत, असे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. मात्र काही प्रकल्प हे बिल्डरांच्या मनमानी कारभारामुळे रखडल्याचे ग्राहकांचे म्हणणे आहे.
त्याबाबतचे वाद महारेराकडे प्रलंबित आहेत.