वादळामुळे मच्छीमारांना समुद्रात जाण्यास बंदी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 1, 2019 02:51 AM2019-08-01T02:51:42+5:302019-08-01T02:51:57+5:30
सतर्कतेचा इशारा : राज्यातील कोळी बांधव मासेमारीसाठी सज्ज
मुंबई : आॅगस्ट महिन्यात अरबी समुद्रात मासेमारी व्यवसायाला सुरुवात होते. पालघर, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील कोळी बांधव समुद्रात मासेमारीसाठी जातात. त्यानुसार सर्व कोळी बांधव नौका तयार करून सज्ज झाले आहेत. परंतु समुद्रात आलेले वादळ काही दिवसांपर्यंत कायम राहणार असल्याने मच्छीमारांना समुद्रात जाण्यास मज्जाव केला असून समुद्रकिनाऱ्यावर सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
नॅशनल पर्ससिन असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश नाखवा यांनी सांगितले की, राज्यात किनारपट्टीवरील दहा हजार मासेमारी नौका ६० दिवसांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर मासेमारीसाठी सज्ज झाल्या आहेत. चांगला पाऊस पडल्यामुळे चांगल्या प्रकारचे मासे मिळतील असे वाटत असले, तरीही ट्रोलिंग व डोल नेट पद्धतीच्या जाळ्यामध्ये ४० मिलीमीटरचे नियम पाळले पाहिजेत.
हवामान शांत झाल्यावर राज्यातील पर्ससिन नौका खोल समुद्रात एक ते दोन हजार लीटर डिझेलचा साठा तयार ठेवतात. त्यासोबत दहा टन बर्फही बोटीवर चढवला जातो. या नौका सात ते आठ दिवसांसाठी समुद्रात जातात. परंतु मासे जास्त मिळाले की दोन दिवसांत परत येतात. सरकारने इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्येसुद्धा मासेमारीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. आपल्या राज्यापेक्षा इतर राज्ये मासेमारीत अव्वल आहेत. महाराष्ट्र सरकार फक्त मच्छीमारांवर बंधने लादण्याचे काम करते, असा दावाही नाखवा यांनी केला.
आॅगस्ट महिन्यात बॉटम ट्रोलर नौका १५ टन बर्फ आणि तीन ते चार हजार लीटर डिझेल घेऊन खोल समुद्रात १० ते १२ दिवस मासेमारीसाठी जातात. प्रत्येक बोटीत आठ लोक काम करतात. डोल नेट मच्छीमार जास्त करून मढ, गोराई, ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यातले असतात. डोल नेट लावण्यासाठी या मच्छीमारांना खोल समुद्रात जावे लागते. प्रत्येक बोट समुद्रात २० ते २५ डोल नेट लावतात. या बोटीसाठी दोन ते तीन हजार लीटर डिझेल आणि पाच ते दहा टन बर्फ घेऊन समुद्रात मासेमारीसाठी तयार असतात.
इतर राज्यापेक्षा
महाराष्ट्रात कमी मासेमारी
(आकडेवारी २०१८नुसार)
राज्य वर्षभरात
पकडलेले मासे (लाख टन)
गुजरात ७.८
तामिळनाडू ७.२
केरळ ६.४३
कर्नाटक ४.५२
महाराष्ट्र २.९५
इतर राज्यापेक्षा महाराष्ट्राला
कमी मत्स्य अनुदान
राज्य मत्स्य
अनुदान
(कोटी)
गुजरात २४७.५
कर्नाटक २४३.६
तामिळनाडू १८०
आंध्र प्रदेश १०९
महाराष्ट्र ५४.७