चेतन ननावरे, मुंबईमुंबईच्या विकास आराखड्यासाठी प्रदर्शित पहिल्या मसुद्यात बेघरांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. २०११ सालच्या जनगणनेनुसार मुंबईत ५७ हजार ४१६ बेघरांची नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने ५७४ रात्र निवारे उभारण्याची गरज असतानाही केवळ १५० रात्र निवाऱ्यांची तरतूद प्रशासनाने केली आहे.होमलेस कलेक्टीव्ह संस्थेच्या प्रकल्प समन्वयक पूजा यादव यांनी सांगितले की, दिल्लीत थंडीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंची दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने १० फेब्रुवारी २०१० रोजी राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ५ लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांत १ लाख लोकांमागे एक रात्र निवारा बांधण्याचे आदेश दिले होते. विकास आराखड्यात रात्र निवाऱ्याची तरतूद सामाजिक सुविधा या श्रेणीमध्ये करण्यात आली आहे. शिवाय कुठेही बेघरांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.न्यायालयाच्या आदेशानुसार रात्र निवारे हे २४ तास आणि ३६५ दिवस खुले असावेत. जेणेकरून बेघराला गरज असेल, त्यावेळी निवारा मिळू शकेल. मात्र सद्यस्थितीत मुंबईत सुरू असलेले रात्र निवारे पालिकेने सामाजिक संस्थांना आंदण म्हणून दिले आहेत. संबंधित संस्था त्यांच्या नियमांनुसार हे रात्र निवारे चालवत असून एकही रात्र निवारा बेघरांसाठी २४ तास खुला नसल्याचा आरोप संस्थेचे ब्रिजेश आर्या यांनी केला .
भटके, बेघर उपेक्षितच!
By admin | Published: March 02, 2015 3:37 AM