- संदीप शिंदेमुंबई : काेरोना संकटामुळे आर्थिक कोंडी झालेल्या फेरीवाल्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १० हजार रुपयांचे खेळते भांडवल अल्प व्याजदराने देण्यासाठी ‘पंतप्रधान स्वनिधी योजना’ देशभरात राबविली जात आहे. मात्र, ‘सर्वाधिक फेरीवाल्यांचा प्रदेश’ अशी ओळख असलेल्या मुंबई महानगर क्षेत्राततील मुंबईतील फेरीवाले या योजनेपासून अद्यापही कोसो दूर आहेत. २ लाख ८३ हजार फेरीवाल्यांना अर्थसाहाय्य देण्याचे योजनेचे उदिष्ट असले तरी आजवर फक्त १०,४०० फेरीवाल्यांच्या पदरात हे कर्ज पडले आहे.लॉकडाऊनमुळे प्रचंड नुकसान झालेल्या फेरीवाल्यांना सात टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय १ जून, २०२० रोजी केंद्र सरकारने जाहीर केला. राज्यातील २७ महापालिकांच्या हद्दीत सुमारे पाच लाख फेरीवाल्यांना कर्ज मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले. मात्र, आजवर २ लाख १४ हजार अर्ज वितरित झाले. त्यापैकी ७० हजार कर्ज प्रकरणांना मंजुरी मिळाली. प्रत्यक्ष कर्ज हाती पडलेल्या फेरीवाल्यांची संख्या जेमतेम ३१ हजार आहे. जास्तीतजास्त लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत.बँकांकडून सात टक्के व्याज दराने कर्ज घेणे अनेकांना सोईचे वाटत नाही. योजनेत पात्र ठरण्यासाठी अनेक कागदपत्रांची अट असून त्यांची पूर्तता करणे अनेकांना शक्य होत नाही. मुंबई महानगर क्षेत्रात फेरीवाला धोरणानुसार नोंदणीची प्रक्रियाच पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे इच्छा असूनही बहुतांश फेरीवाल्यांना या योजनेसाठी अर्ज करता येत नसल्याची माहिती फेरीवाला संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून हाती आली. महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेश पुढेमहाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशात जास्त फेरीवाल्यांना कर्ज मंजूर झाले. तिथे ७ लाख ४३ हजारांपैकी ३ लाख २० हजार जणांना कर्जवाटप झाले. महाराष्ट्रात ३ लाख १५ हजारांपैकी ६१ हजार ५१९ फेरीवाल्यांनाच कर्ज मिळू शकले आहे. तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि गुजरात येथील कर्जवाटपाचे आकडे महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहेत.

मुंबई महानगरांतील फेरीवाले अद्यापही ‘स्वनिधी’पासून वंचित

मुंबई महानगरांतील फेरीवाले अद्यापही ‘स्वनिधी’पासून वंचित