'फूड ट्रक'ने 'खाल्ले' रस्ते; त्रासाला कोण जबाबदार?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 17, 2024 10:03 AM2024-01-17T10:03:18+5:302024-01-17T10:04:49+5:30
कार्टर रोड, बँडस्टँडमधील स्थानिक हैराण.
मुंबई : पालिका प्रशासन मुंबईच्या रस्त्यावर फूड ट्रक पॉलिसी राबविणार होते. मात्र काही कारणास्तव यावर अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही. असे असताना वांद्रे येथील क्वार्टर रोड आणि बँडस्टैंड येथे अनधिकृत फूड ट्रक्स सुरू आहे. त्यामुळे प्रचंड त्रास होत असल्याच्या स्थानिक नागरिकांनी तक्रारी केल्या. या अनधिकृत फूड ट्रक्सना परवानगी मिळाली कशी आणि स्थानिकांना होणाऱ्या त्रासाला कोण जबाबदार आहे?
पालिका यावर काय कारवाई करणार असे प्रश्न काँग्रेसचे माजी नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी उपस्थित केले आहेत. फूड ट्रकचे धोरण अंतिम करताना जागेसाठी वॉर्डस्तरीय समिती नियुक्त केली जाणार आहे. यामध्ये पोलिस, आरोग्य विभाग आणि अग्निशमन दलाचे प्रतिनिधी या समितीचा भाग असतील आणि या सगळ्यांच्या अधिकृत परवानग्या फूड ट्रक्सना असणे आवश्यक आहे. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे व्यवसाय सुरू करताना तेथील स्थानिकांची परवानगी सदर फूड ट्रकधारकाकडे असणे आवश्यक आहे. या समितीमध्ये स्थानिकांचे नेतृत्व करणारा प्रतिनिधी असणे आवश्यक होते. मात्र अशी कोणत्याही प्रकारची सुविधा या धोरणाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नसल्याचे दिसून आल्याचे झकेरिया यांनी आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
त्रास होत असल्याची स्थानिकांची तक्रार :
फूड ट्रक्सच्या आजूबाजूला गाड्या, दुचाकींचे अनधिकृत पद्धतीने पार्किंग होत असल्याने तेथील स्थानिकांना त्याचा त्रास होत आहे. यामुळे या परिसरात सर्रास मद्यप्यांची संख्याही वाढल्याच्या तक्रारी स्थानिक लोक करत आहेत. बँडस्टैंड परिसराचे व्यवस्थापन वांदे बँडस्टैंड रेसिडेंट ट्रस्टकडून केले जात असून हा परिसर अस्वच्छ होत असल्याच्या तक्रारी त्यांनी केल्या आहेत.
सामान्य नागरिकांसाठी धोरण?
फूड ट्रकचे धोरण हे सामान्य मुंबईकरांसाठी म्हणून आणण्यात आले; मात्र हे फूड ट्रक वांद्रे येथी फाइव्ह स्टार हॉटेलच्या शाखा म्हणून चालविले जात असल्याचा दावा झकेरिया यांनी केला आहे. त्यामुळे या धोरणाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फसला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. पालिका प्रशासनाने कोणत्या आधारे या फूड ट्रक्सना परवानगी दिली ? आणि परवानगी दिली नसेल तर अद्याप त्यांच्यावर कारवाई का नाही, याचे उत्तर पालिकेने द्यावे, अशी मागणी झकेरिया यांनी केली.