पोलिसांवरील ताणतणाव प्रतिबंधाचे उपाय कागदावरच!

पोलीस सण, उत्सव, निवडणुका, मोर्चे यांच्या बंदोबस्तात जुंपले जात असतानाच अंतर्गत हेवेदावे, राजकारणामुळे त्यांच्यावर तणाव वाढत आहे.

- जमीर काझी

मुंबई : समाजात कायदा व सुव्यवस्था कायम राहण्यासाठी सदैव तत्पर असलेल्या राज्यातील सव्वादोन लाखांहून अधिक पोलिसांवरील ताणतणाव कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना बनविल्या असल्या तरी त्या कागदावरच असल्याची परिस्थिती आहे. पोलीस आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठीच्या कृती कार्यक्रमाची प्रत्यक्षात ठोस अंमलबजावणी होत नसल्याचे पाहायला मिळते.
एकीकडे बदल्या, नियुक्त्यांमधील वशिलेबाजी आणि अवेळी ड्युटीमुळे त्रासल्या गेलेल्या पोलिसांना कौटुंबिक समस्यांचाही सामना करावा लागतो. त्यामुळे वाढत्या मानसिक ताणामुळे पोलिसांच्या आत्महत्या आणि अन्य गैरकृत्यांचे प्रकार वाढत आहेत.
राज्यकर्त्यांसह सेलिब्रिटी आणि समाजातील प्रत्येक घटकाकडून पोलिसांबद्दल सार्वजनिक ठिकाणी नेहमी कौतुकोद्गार काढले जातात. मात्र त्यांच्या मूळ समस्यांची सोडवणूक होते की नाही, हे तपासण्याची तसदीही घेतली जात नसल्याची खंत अंमलदारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
प्रत्येक व्यावसायिक, नोकरदारांची संघटना कार्यरत आहे, ज्याप्रमाणे भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकाऱ्यांचे असोसिएशन आहे, त्याच धर्तीवर प्रत्यक्षात रस्त्यावर राबणाºया, तपास कामे करीत असलेल्या तळाच्या घटकातील पोलिसांच्या संघटनेची मागणी होत आहे. मात्र ती अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. पोलीस दरबार, वृंद परिषद घेऊन अडचणी व तक्रारींचे निरसण करण्यात यावे, अशी तरतूद आहे. प्रत्यक्षात काही अपवाद वगळल्यास अशा परिषदांमध्ये पोलिसांच्या मूळ समस्या सोडविण्याबाबत चर्चाही होत नाही. घटक प्रमुखांच्या आदेशाचे पालन आणि शिस्तीच्या बडग्यामुळे त्याबाबत कोणी उघडे अवाक्षरही काढत नाही.
पोलिसांवरील तणाव दूर करण्यासाठी घटकनिहाय स्ट्रेस व्यवस्थापन, योगासने, क्रीडा व मनोरंजनपर कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. मात्र त्यातही घटकप्रमुखांकडून या बाबींची केवळ औपचारिकता पार पाडण्यावरच भर असतो. त्यातून पोलिसांचे प्रश्न मार्गी लागावेत, त्यांचे आरोग्य सुधारावे हा हेतू अभावाने आढळून येतो.
पोलिसांना कुटुंबाला वेळ देता यावा, यासाठी त्यांना आठ तासांची ड्युटी, साप्ताहिक सुट्टी न चुकता देण्याचे धोरण राबविले जात आहे. मात्र कामाची गरज म्हणून त्यांना किमान ९ ते १० तास काम करावेच लागत आहे. आदल्या दिवशी नाईट ड्युटी करून सकाळी ११ ते १२ वाजेपर्यंत काम असेच नियोजन असते. त्यामुळे बहुतेकांना अर्धा दिवस सुट्टी घ्यावी लागते.
बदल्या, नियुक्त्यांत पारदर्शकता आणण्याची बाब बोलण्यापुरतीच आहे. शिपायापासून ते आयपीएस अधिकाऱ्यांपर्यंतच्या बदल्या व नियुक्तीसाठी मंत्रालय आणि मंत्र्यांपासून ते पोलीस मुख्यालय व वरिष्ठ अधिकाºयांपर्यंत वशिलेबाजी सुरू आहे. आर्थिक ‘चर्चा’ करणाºयांना मोक्याची पदे आणि महत्त्वाच्या जागी नियुक्ती देण्याचे गुपित उघड आहे.
पोलीस सण, उत्सव, निवडणुका, मोर्चे यांच्या बंदोबस्तात जुंपले जात असतानाच अंतर्गत हेवेदावे, राजकारणामुळे त्यांच्यावर तणाव वाढत आहे. त्यामुळे ते व्यसनांच्या आहारी गेले आहेत. १० त १५ वर्षे सेवा झालेल्या पोलिसांना अनेक विकार जडले आहेत. त्याचा परिणाम कौटुंबिक स्वास्थ्यावरही होत असल्याने अनेक जण आत्महत्येचा मार्ग निवडतात.

जाचक अटी ठेवतात लाभापासून वंचित
पोलीस व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मोफत आरोग्य योजना राबविली जाते. त्याअंतर्गत ५ गंभीर व २७ आकस्मित आजारांवर उपचार केले जातात. त्यांच्यासाठी ही योजना अतिशय उपयुक्त ठरत असली तरी अद्यापही अनेकदा तांत्रिक कारणास्तव त्यांना या सुविधांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते. तसेच पाल्यांना विविध स्तरावरील शैक्षणिक शिष्यवृत्तीसाठीचे कडक नियम व जाचक अटी हे त्यांना निधी मिळूच नये, यासाठीच बनविल्या आहेत का, असा प्रश्न पोलिसांकडून उपस्थित केला जातो.