मुंबई : समाजमाध्यमांवर टाकण्यात येणाऱ्या प्रक्षोभक पोस्ट हाताळण्यासाठी सरकारला अधिक कठोर नियम करणे आवश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात राहणाºया नागरिकांना ते अन्य धर्मियांबरोबरही शांततेने राहू शकतात, याची खात्री पटली पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.खेदजनक बाब म्हणजे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दुरुपयोग केला जात आहे, असे निरीक्षण मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.राज्य सरकारने कठोर अटींसह या कायद्याचे पालन करावे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (२) च्या कसोटीला उतरल्या पाहिजेत. त्याद्वारे समाजमाध्यमांवरील अनियंत्रित प्रक्षोभक पोस्ट टाळता येतील, असे न्यायालयाने म्हटल आहे.
‘प्रक्षोभक पोस्टसाठी कठोर नियमांची आवश्यकता’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 22, 2020 3:12 AM