अग्निप्रतिबंधात्मकतेसाठी कठोर पावले, उपाहारगृहे पालिकेच्या रडारवर; नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई

साकीनाका, अंधेरी, कांजूरमार्ग आणि लोअर परळ येथे लागलेल्या आगीत निष्पाप जिवांचे बळी गेल्यानंतर मुंबई महापालिका आणि अग्निशमन दल अग्निप्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी वेगाने कार्यान्वित झाले आहे.

मुंबई : साकीनाका, अंधेरी, कांजूरमार्ग आणि लोअर परळ येथे लागलेल्या आगीत निष्पाप जिवांचे बळी गेल्यानंतर मुंबई महापालिका आणि अग्निशमन दल अग्निप्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी वेगाने कार्यान्वित झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे लोअर परळ येथील आगीचा अहवाल सादर होत असतानाच उपाहारगृहांवरील भविष्यातील कारवाईसाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. अग्निप्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसह यासंबंधीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी प्रशासन तत्पर असतानाच याची अंमलबजावणी कितपत होते, याकडे मात्र सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी मुंबई महापालिकेने काही शिफारशी केल्या असून, यामध्ये खालील शिफारशींचा समावेश आहे. खाद्यगृह/उपाहारगृहाच्या अनुज्ञापन प्रक्रियेमध्ये व संबंधित बाबींमध्ये नियमांचे उल्लंघन करणाºया तसेच अनुज्ञापन पत्राशिवाय व्यवसाय करणाºयांवर कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याच्या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महापालिका अधिनियमातील कलम ३९४, कलम ४७१ व कलम ४७२ यामध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस करणे. कायद्यामध्ये सुधारणा करताना जे स्वयंघोषणापत्रासह प्रामाणिकपणे कार्यवाही करतील, त्यांना लाभ देण्यासह अप्रामाणिकपणे कार्यवाही करणाºयांना शिक्षेची तरतूद असावी. यामुळे जे नियमांचे पालन करून प्रामाणिकपणे व्यवसाय करू इच्छितात त्यांना त्रास होणार नाही आणि त्याचवेळी नियमांचे उल्लंघन करणाºयांना योग्य ती शिक्षा केली जाईल. जे नियमांच्या अधीन राहून व्यवसाय करू इच्छितात त्यांना प्रोत्साहित करणे, हे ‘इझ आॅफ डुइंग बिझनेस’च्या मागे मूळ तत्त्वज्ञान आहे, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली.
महापालिका प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उपाहारगृहांच्या तपासणी मोहिमेच्या दरम्यान, ५४८ उपाहारगृहांची तपासणी करण्यात आली आहे. तपासणीदरम्यान ३२२ उपाहारगृहांना तपासणी अहवाल देत, आवश्यक त्या सुधारणा तातडीने करवून घेण्याबाबत बजावले आहे. सर्वाधिक तपासणी अहवाल हे अंधेरी-जोगेश्वरी (पूर्व) परिसरातील ३५ उपाहारगृहांना देण्यात आले आहेत. १४ उपाहारगृहांमधील अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात आले असून, यामध्ये सी विभागात सर्वाधिक म्हणजेच ६ ठिकाणी कारवाई करण्यात आली आहे. एल विभागातील ‘दीपक फरसाण’ सील करण्यात आले आहे. अनधिकृतपणे साठा केलेले १६६ गॅस सिलिंडर्स तपासणी मोहिमेदरम्यान जप्त करण्यात आले आहेत.
तपासणीदरम्यान उपाहारगृहातील अग्निसुरक्षेविषयक बाबी नियमांनुसार असल्याची तपासणी अग्निशमन दलाद्वारे, तर आरोग्यविषयक बाबींची तपासणी सार्वजनिक आरोग्य खात्यातील अधिकाºयांद्वारे करण्यात येते, तसेच इमारतीमधील बांधकामविषयक बाबी, प्रवेशद्वार, मोकळी जागा इत्यादींची तपासणी इमारत व कारखाने या खात्यातील अधिकारी/कर्मचाºयांद्वारे करण्यात येत आहे. एकत्रितपणे करण्यात आलेल्या संयुक्त पाहणीदरम्यान काही प्रमाणात अनियिमितता आढळल्यास, त्याबाबत महापालिकेच्या संबंधित नियम व पद्धतीनुसार नोटीस देऊन निर्धारित कालावधीदरम्यान अपेक्षित बाबींची पूर्तता करण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत. तपासणीदरम्यान अनधिकृत बांधकामे आढळल्यास किंवा बाहेर पडण्याचे दरवाजे बंद करण्यात आल्याचे आढळल्यास तोडक कारवाई केली जात आहे, तसेच सुरक्षेच्या बाबींमध्ये अनियमितता दिसल्यास उपाहारगृह सील करण्यात येत आहे.
...तर अनुज्ञापन होणार तत्काळ रद्द -
कोणत्याही व्यवसायाला अनुज्ञापन (लायसन्स) दिल्यानंतर एका महिन्याच्या आत सदर परिसराला संबंधित साहाय्यक अभियंता (इमारत व कारखाने) आणि अग्निसुरक्षा पालन अधिकारी हे भेट देऊन इमारतीची व अग्निसुरक्षेची तपासणी करतील.
तपासणीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास अनुज्ञापन तत्काळ रद्द करण्यात येऊन तसेच प्राप्त झालेले शुल्क दंडात्मक कारवाई म्हणून जप्त करण्यात येईल. अनुज्ञापनपत्र दिल्यानंतरच्या तपासण्या अधिक कठोर करण्याचीही गरज आहे.
अग्निसुरक्षेच्या अनुषंगाने आवश्यक असणाºया यंत्रांचे; तसेच इमारतीतील मोकळ्या जागा, सार्वजनिक जागा, जिने, गच्ची, बाहेर पडण्याची दारे इत्यादींबाबत स्वयंप्रमाणीकरणाद्वारे माहिती तंत्रज्ञान आधारित संनियंत्रणाची असणारी गरज लक्षात घेऊन सॉफ्टवेअर तयार केले जाईल. याद्वारे दरवर्षी २ वेळा आॅनलाइन पद्धतीने सादरीकरण करणे आवश्यक असेल.
च्अनुज्ञापन देतानाच ते काही अटींसह दिले जाईल. ज्यामध्ये जर एखाद्या अनुज्ञापन पत्राच्या बाबतीत सलग ३ तपासणी अहवालांमध्ये नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास किंवा वर्षातून किमान २ वेळा जप्तीची कारवाई झाल्यास अनुज्ञापन आपोआप रद्द होण्याची तरतूद असेल. ज्यामुळे वारंवार नियमांची पायमल्ली करणाºयांवर कठोर बंधने येतील.
सुरक्षित उपाहारगृहाबाबत नागरिकांना त्यांची मते नोंदविता यावी यासाठी एक प्रश्नावली तयार करणे व माहिती नोंदविणे.
सर्व इमारतींना अद्वितीय ओळख क्रमांक (यूआयडी) देण्याचे काम महापालिकद्वारे सुरू करण्यात आले आहे. हा क्रमांक सर्व संबंधित अनुज्ञापन व परवानग्या यांच्याशी जोडला जाऊन त्यानुसार तपासणी करण्याच्या अनुषंगाने सॉफ्टवेअर विकसित करणे.