संप... काही फसलेले आणि काही देशोधडीला लावणारे!

मुंबईनं आतापर्यंत असंख्य चळवली, मोर्चे, आंदोलनं, निदर्शनं आणि कामगारांचे संप पाहिले.

- संजीव साबडे,मुंबईनं आतापर्यंत असंख्य चळवली, मोर्चे, आंदोलनं, निदर्शनं आणि कामगारांचे संप पाहिले. आंदोलनं, मोर्चे, निदर्शनं सुरू होतात अन् संपतात. क्वचितच ती फार काळ चालतात. मात्र, मागण्या मान्य झाल्याशिवाय संप मागे घ्यायचा नाही, अशा कामगार आणि त्यांच्या नेत्यांच्या भूमिका असतात. संप फार काळ चालले, तर कामगारांचंच नुकसान अधिक होतं. काही वेळा नोकरी जाते, कधी कारखाना बंद होतो, काही ठिकाणी हंगामी कामगार व कर्मचाऱ्यांमार्फत काम सुरू ठेवलं जातं, संपकरी कामगार व कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी येण्यास मज्जाव केला जातो आणि संप काळातील पगार मिळत नाही आणि मागण्याही रखडतात. त्यामुळे संप किती काळ चालवायचा आणि कामगारांचा फायदा झाला नाही तरी आर्थिक नुकसान न होऊ देता तो कधी मागे घ्यायचा, हे तंत्र व हुशारी नेत्यांकडे असायलाच लागते. 

एसटी कामगारांचा संप सर्वांना आठवत असेल. सुमारे सहा महिने तो चालला. यापूर्वीचा १९७८ चा एसटी संप ५८ दिवस चालला होता. बाकीचे सारे संप दोन-तीन दिवसांचे. आताच्या संपात काही तथाकथित नेत्यांनी कामगारांना खूप मोठ्या आशा दाखविल्या आणि कामगारांना रस्त्यावर सोडून पळ काढला. गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, गुणवंत सदावर्ते या नेत्यांना कसलाच अनुभव नव्हता. त्या संपानं कामगारांचं प्रचंड नुकसान झालं. काही बडतर्फ व काही निलंबित झाले. हजारभर जणांनी आत्महत्या केल्या. शिवाय उरलेल्या कामगारांचं आणि एसटीचं कंबरडं मोडलं. आज कामगारांचा पगार देण्यासाठी एसटीकडे पैसा नाही. राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून दरमहा काही करोड एसटीला देते. नेत्यांनी सांगितली तशी पगारवाढ मिळाली नाही, एसटीचं सरकारीकरण ही मागणीही मान्य झाली नाही आणि असंच सुरू राहिल्यास एसटीचं खासगीकरण झालं, तर आश्चर्य वाटायला नको. 

याहून मोठा आणि कामगारांना उद्ध्वस्त करणारा संप होता कापड गिरण्यांतील. डॉ. दत्ता सामंत यांनी  १९८१-८२ मध्ये सुरू केलेला संप कधी संपलाच नाही. कामगार संपले, गिरणगाव व गिरण्या नाहीशा झाल्या. मालकांनी जमिनींवर टोलेजंग टॉवर्स उभारले, पैसा कमावला आणि सुमारे अडीच लाख कामगार आणि त्यांची कुटुंबं गिरणगावाबाहेर फेकली गेली. 

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मात्र १९७८ नंतर एकही मोठा संप केला नाही, एकही संप चिघळू दिला नाही आणि चर्चेद्वारे शक्य तितक्या मागण्या मान्य करवून घेतल्या. आज सरकारी कर्मचारी एसटी कर्मचाऱ्यांहून अधिक पगार घेतो. या कर्मचाऱ्यांचा १९७८ सालचा संप ७४ दिवस चालला. त्यानंतरचे संप अगदी किरकोळ. पण केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता, केंद्राच्या वेतन आयोगानुसार राज्यातही पगार हे सूत्र त्यांनी मान्य करवून घेतलं. अर्थात आता राज्य सरकारही हंगामी, कंत्राटी कामगार नेमतंय. ते या लाभांपासून दूरच आहेत.

रेल्वेचा संप संपला आणि फूट पडली

रेल्वे कामगारांचा १९७४ चा संप २० दिवस चालला. देशभर रेल्वे बंद राहिल्या. जॉर्ज फर्नांडिस त्यांचे नेते होते. त्या संपात वेगवेगळ्या पक्षांच्या संघटना होत्या. त्यांच्यात चलबिचल सुरू झाली. संपकरी कामगारांच्या मागण्या अजिबात मान्य करायच्या नाहीत, अशी केंद्राची भूमिका होती. संप फोडायचे प्रयत्न सुरू होते. काही कामगारांना निलंबित करण्यात आले होते. काहींवर  खटले दाखल करण्यात आले होते. केंद्र सरकार लगेच एकही मागणी मान्य करणार नाही, हे लक्षात येताच फर्नांडिस यांनी संप मागे घेतला. त्यानंतर काही मागण्या चर्चेद्वारे मान्य झाल्या. मात्र, संपाआधी त्या मान्य करायला केंद्र सरकार तयार नव्हते. सरकारची काही मागण्या मान्य करायची तयारी होती, पण कामगारांचं नेतृत्व मान्य नसल्याने घोडा अडला होता. पण संप संपताच कामगारांत व संघटनांत फूट पडली.