विलीनीकरणाची अधिसूचना निघाल्यास संप मागे घेणार;आंदोलनकर्त्या एसटी कर्मचाऱ्यांची भूमिका

 एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण या प्रमुख मागणीसाठी आझाद मैदानावर बुधवारपासून  एसटी कर्मचाऱ्यांचे जोरदार आंदोलन सुरू आहे.

मुंबई :  एसटी महामंडळाला राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याबाबत अधिसूचना  आणि त्यासाठी निश्चित वेळ मर्यादा ठरविण्यात आल्यास संप मागे घेण्याची तयारी आहे, अशी भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.  एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण या प्रमुख मागणीसाठी आझाद मैदानावर बुधवारपासून  एसटी कर्मचाऱ्यांचे जोरदार आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात एसटीचे शेकडो कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. 

हिंगोलीतील एका  एसटी कर्मचाऱ्याने सांगितले की, विलीनीकरणाची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. त्या प्रक्रियेला वेळ लागणार असेल तर त्याला हरकत नाही. दोन ते तीन महिन्यांची वेळ मर्यादा ठरविण्यात यावी.  त्या वेळ मर्यादेत एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण केले जाईल. याबाबतची अधिसूचना काढल्यास संप मागे घेऊ. 

सांगली येथील एका कर्मचाऱ्याने सांगितले की, एसटी कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रश्न आहेत. पण विलीनीकरण केल्यास सर्व प्रश्न मार्गी लागतील. विलीनीकरणाचा मुद्दा प्रलंबित राहिला तर तो तसाच राहील. सरकार कर्मचाऱ्यांशी चर्चाही करत नाही. सरकारने लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावावा अन्यथा आंदोलन तीव्र होईल.  सरकारने लेखी आश्वासन दिल्यास कर्मचारी आंदोलन मागे घेतील. 

मुंबईतील यांत्रिकी विभागातील एका कर्मचाऱ्याने सांगितले की, एसटी कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजा पगार मिळत आहे. आता महागाई भत्त्यात १२ टक्के वाढ करण्यात आली. ती यापूर्वी करण्याची गरज होती. आंदोलनामुळे हा निर्णय घेतला आहे. १२ ते १३ हजार वेतन मिळत आहे. त्यामध्ये  जर एखादी गाडी ब्रेक डाऊन झाली तर त्या कर्मचाऱ्याला जबाबदार धरून प्रति किमी दोन रुपये याप्रमाणे वेतनातून कपात केली जाते. अनेकदा गाड्यांमध्ये दोष असताना त्याचा फटका बसतो. सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा.