ग्राहकांच्या तक्रार निवारणासाठी सक्षम यंत्रणा बनवण्यासाठी प्रयत्नशील

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : भारतात ही जगातील मोठी बाजारपेठ असली, तरी आपला देश हे एक कुटुंब आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. आमचे मंत्रालय त्यासाठी अथक मेहनत करीत आहे, अशी माहिती ग्रामीण विकास, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी दिली.

‘कन्झ्युमर कॉन्फिडन्स कॉन्क्लेव्ह -२०२१’ला संबोधित करताना त्या बोलत होत्या. साध्वी पुढे म्हणाल्या, मोठे उद्योग अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस योगदान देत आहेतच; पण लघु उद्योगही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीची क्षमता त्यांच्यात आहे. त्यामुळे मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन गुंतवणूक वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार पावले टाकत आहे. शिवाय भारताच्या विकासात ई-कॉमर्स उद्योगाची भूमिका महत्त्वाची आहे.

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे यावेळी म्हणाल्या, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसह आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. ग्राहकांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी पद्धतशीर मार्गांची आखणी करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत. सध्या ई कॉमर्स क्षेत्राचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. त्यामुळे त्यांना ग्राहक तक्रार निवारण प्रणाली आणखी सक्षम करण्याची गरज आहे.

.........

ई-कॉमर्ससाठी एकच धोरण हवे!

- बांधकाम साहित्याचे दुकान, मोटार शोरूम आणि ई-कॉमर्सला आपण समतुल्य स्थान दिले पाहिजे. मात्र, त्यांचे धोरण संदिग्धतेकडे जाणारे असून, बाजारात खूप गोंधळ निर्माण करीत आहे. ग्राहक संरक्षणाच्या दृष्टीने ई-कॉमर्सने तक्रार निवारणासाठी एक सक्षम यंत्रणा उभारली पाहिजे.

- ई-कॉमर्स हे केवळ एक व्यासपीठ मानून सदोष वस्तूंबाबत तक्रारींच्या निवारणाची जबाबदारी विक्रेत्यांवर असावी. ऑनलाइन व्यवहारांसंबंधीत व्यवहारांसाठी ‘पेमेंट गेटवे’ जबाबदार असावेत आणि या निवारणाची सोय प्लॅटफॉर्मवर आली पाहिजे.

- ई-कॉमर्सच्या नियमनासाठी शासनाने एकच धोरण तयार केले पाहिजे. मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांनी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा लाभ घ्यावा, ग्राहकांपर्यंत पोहोचावे आणि निर्यातीत भाग घ्यावा, अशी आमची इच्छा असल्याचे माजी केंद्रीय सचिव अरुणा शर्मा यांनी सांगितले.