आघातांचे प्रघात

अंधेरीच्या गोखले रस्त्यावरील पादचारी पुलाचा भाग अचानकपणे पश्चिम रेल्वेच्या रुळांवर पडला तेव्हा ‘लोकमत’ने ‘प्रवाशांवर आघात’ असा सुयोग्य मथळा त्या बातमीला दिला. सामान्य प्रवाशांवर सातत्याने आघात होत आलेले आहेत. त्यात अजून एकाची भर पडली, तरी राजकीय नेत्यांना काही फरक पडायची शक्यता दिसत नाही.

-सुलक्षणा महाजनअंधेरीच्या गोखले रस्त्यावरील पादचारी पुलाचा भाग अचानकपणे पश्चिम रेल्वेच्या रुळांवर पडला तेव्हा ‘लोकमत’ने ‘प्रवाशांवर आघात’ असा सुयोग्य मथळा त्या बातमीला दिला. सामान्य प्रवाशांवर सातत्याने आघात होत आलेले आहेत. त्यात अजून एकाची भर पडली, तरी राजकीय नेत्यांना काही फरक पडायची शक्यता दिसत नाही. कारण मुंबईमधील पादचारी, लोकल आणि बेस्टचे प्रवासी म्हणजे महापालिकेच्या दृष्टीने सावत्र नागरिक. जेव्हापासून गडकरींनी मुंबईचे लग्न बावन्न उड्डाणपुलांशी लावले, तेव्हापासूनच सार्वजनिक वाहतुकीला आणि तिच्या प्रवाशांना सावत्रपणाचा जाच सुरू झाला; आणि वर्षागणिक तो वाढतच गेला. त्यामुळेच बहुसंख्य नागरिकांच्या सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासाच्या गरजांकडे कायम होणारे दुर्लक्ष हाच मुंबईचा प्रघात बनला.उड्डाणपूल आले, त्यांनी खासगी मोटारींना सहर्ष आमंत्रण दिले. त्यांच्यासाठी पदपथ कापून रस्ते रुंद केले. तेव्हापासून पादचारी लोकांचे रस्त्यावरचे घातक आणि जीवघेणे अपघात वाढले. बेस्टच्या बसेसना मात्र अंग चोरून, वेग कमी करावा लागला. त्यांनाही अशीच सावत्र वागणूक मिळायला लागली. खासगी रस्त्याची जागा मोटारींनी बळकावली, मोटारींनी उड्डाणपुलांवर मक्तेदारी निर्माण केली आणि बसचे प्रवासी अधिक बेदखल झाले. बससाठी वेगळ्या मार्गिकेचा अत्यावश्यक पर्याय दुर्लक्षितच राहिला. बसची संख्या घटली, दुरुस्ती-देखभाल कठीण झाली, बसचा वेग मंदावला, तिकीट दर वाढले आणि दळभद्री सेवेमुळे प्रवाशांची संख्या आटली आणि बेस्ट आर्थिक तोट्याच्या संकटात गेली. प्रवाशांच्या बरोबरच बेस्टही दुर्लक्षित, अनाथ आणि अपंग झाली. महागड्या रस्त्यांवर, श्रीमंती मोटारींसाठी, फुकट पार्किंगसाठी नेते वजन टाकू लागले. २० वर्षांत सामान्य प्रवाशांचे हाल, कुपोषण आणि सावत्रपणाचा जाच मात्र वाढतच गेला.अंधेरीचा पूल खरेतर पादचारी लोकांसाठी बांधलेला. तो कोणी बांधला यावरून रेल्वे आणि महापालिका यांच्यात वाद झाला. देखभाल-दुरुस्ती कोणी करायची यावरूनही वाद झाला. त्यांच्या भांडणात पुन्हा एकदा पादचारी लोकांचा आवाज दडपून गेला. रस्त्यावरून किती वाहने जातात याचा हिशोब महापालिकेने लाखो रुपये खर्चून करून घेतला. परंतु कोणत्या पादचारी पुलावरून रोज किती लोक ये-जा करतात याची मोजणी करायचे त्यांना सुचलेच नाही. थोडक्यात काय तर रेल्वे रुळांवरून जाणाऱ्या अंधेरीच्या आणि अशाच इतर महत्त्वाच्या पादचारी पुलांचा, पादचारी आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणारे प्रवासी यांच्या गरजांचा विचार कोणीही केला नाही. वास्तवात त्यांच्यासाठी असलेल्या सर्व पदपथांच्या, जिने आणि पूल यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची, त्याच्यात सुधारणा करण्याची नितांत आणि तातडीची गरज असताना त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले.हे सर्व होत असतानाच बहुसंख्य लोकांच्या प्रवासाच्या गरजांना प्राधान्य मिळावे, त्यांची विविध प्रकारच्या आघातांमधून सुटका होण्यासाठी काय करायला हवे याचा रग्गड अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यात साध्या साध्या, कमी खर्चाच्या आणि प्रवाशांना दिलासा देणाºया सूचना सातत्याने केल्या गेल्या आहेत. मात्र नागरिकांच्या प्रतिनिधींनी आणि राज्य शासनाने त्याकडे लक्षही दिलेले नाही.(लेखिका नगर रचनाकार आहेत.)प्रवाशांवर झालेला अन्याय, नागरिकांवर वारंवार आणि वेगवेगळ्या प्रकारे होणारे आघात, तसेच अपघात यांचे समूळ निर्मूलन करायचे असेल तर वाहतूक तज्ज्ञ, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी चळवळ करणारे जागरूक नागरिक यांच्या बरोबरीने सामान्य लोकांनी सहकार्य करून शासनावर दबाव आणणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या अभ्यासापैकी अटकिन्स (१९९४), ली असोसिएट (२००८), उच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती (२०१३) आणि मुंबई महापालिकेने करून घेतलेला मुंबईच्या वाहतुकीचा समग्र अहवाल (२०१६) हे महत्त्वाचे अहवाल आहेत. त्या प्रत्येक अहवालामध्ये प्रवासी वाहतूक सुधारणा करण्यासाठी खालील महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत.1सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा करण्यासाठी क्षमतेमध्ये मोठी वाढ करण्यासाठी लोकल सेवा, मेट्रो, बसेस, बी.आर.टी. आणि बस मार्गिका यांना प्राधान्य देणे2बेस्ट सेवा भरोसादायक, सुरक्षित, कार्यक्षम आणि आरामदायी करणे3रस्त्यावरच्या तसेच पदपथावरील पादचारी वाहतुकीला अडथळा ठरणारे मोटारींचे वाहन तळ काढून ते पार्किंगमुक्त करणे पादचारी लोकांच्या वापरासाठी पदपथ मुक्त करून त्यांचे सार्वजनिक वाहतुकीशी असलेले नाते बळकट करणे खासगी वाहतुकीला मर्यादा घालण्यासाठी मध्यवर्ती आणि मोक्याच्या जागी त्यांच्या प्रवेशावर मर्यादा घालाव्यात. इंधनावर अधिभार लावावा, वाहनांची नोंदणी फी अधिक वाढवावी; तसेच वाहनतळांचे दर आणि अनधिकृत पार्किंगची आर्थिक शिक्षा वाढवावी.प्रवाशांच्या सहज लक्षात येईल की यापैकी एकही सूचना महापालिकेने आणि शासनाने आजतागायत अंमलात आणलेली नाही. जोपर्यंत सामान्य प्रवासी आपला हताशपणा सोडून पादचारीप्रेमी वाहतूक धोरणांसाठी राजकीय दबाव आणणार नाहीत तोपर्यंत यात बदल होतील असे वाटत नाही. कारण राजकीय नेत्यांच्या दृष्टीने निवडणुकीतील लोकमताला जी किंमत आहे ती तज्ज्ञांच्या मताला नाही. लोकशाही प्रक्रियेत प्रवासीविरोधी प्रघात केवळ लोकमतांच्या आघातांनीच बदलता येतात, त्याला अन्य पर्याय नाही.