जिहादी विचारांनी माथी भडकलेल्या तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची धडपड

जिहादी विचारांनी माथी भडकलेल्या तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे देशभरातील सुरक्षा यंत्रणांसमोरील मोठे आव्हान बनत चालले आहे. राज्य दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) हे आव्हान यशस्वीरीत्या पेलत गेल्या दोन वर्षांमध्ये तब्बल ६६ सुशिक्षित, उच्चशिक्षित तरुण-तरुणींना मुख्य प्रवाहात आणले आहे. इतक्यावरच न थांबता या तरुणांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी, त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी एटीएसकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. ग्रामीण स्वयंरोजगार संस्थेच्या माध्यमातून अशा तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन येत्या काळात स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्याचा विचार एटीएसकडून सुरू आहे. या स्तुत्य उपक्रमासोबतच दहशतवादाचे बदललेले स्वरूप, दहशतवादविरोधी लढ्यात वेळोवेळी येणारी आव्हाने याबाबत एटीएस प्रमुख अतुलचंद्र कुलकर्णी यांच्याशी ‘कॉफी टेबल’अंतर्गत मनिषा म्हात्रे यांनी केलेली ही बातचीत.

मूळचे सोलापूरचे रहिवासी असलेल्या कुलकर्णी यांनी इंजिनीअरिंगमध्ये शिक्षण पूर्ण केले. खासगी क्षेत्रात नोकरी करत असताना यूपीएससीची परीक्षा दिली. १९९०मध्ये ते पोलीस दलात सहभागी झाले. त्यानंतर दोन वर्षे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर लातूरपासून जळगाव, बुलढाणा, नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यामध्ये आपले कर्तव्य बजावले. तेथून पुढे यूएन असाईनमेंटसाठी त्यांची निवड झाली. मुंबई, पुणे येथे काम केल्यानंतर गुप्तचर विभागात सेवा बजावली. पोलीस महासंचालक कार्यालयात आस्थापनेचे काम पाहिले. मुंबई गुन्हे शाखेच्या सहआयुक्तपदाचा चोख पदभार स्वीकारल्यानंतर गेल्या सव्वा वर्षापासून ते राज्य दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत.

जिहादी विचारांनी भरकटलेल्या तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणणे शक्य आहे का? असे प्रयत्न आपल्याकडून याआधी झाले आहेत का?
मे २०१४मध्ये कल्याणमधील चार तरुण इसिसमध्ये सहभागी होण्यासाठी गेल्यानंतर हा प्रश्न प्रकर्षाने समोर आला. अशा मुलांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आमची धडपड सुरू असते. मुलांची ओळख पटताच, माहिती मिळताच त्यांच्या पालकांशी संपर्क साधला जातो. अनेकदा मुंबईत त्यांचे कोणी नातेवाईक नसतात. अशावेळी मित्र अथवा दूरचे नातेवाईक यांची माहिती मिळविली जाते. तसेच मुस्लीम समाजातील धर्मगुरू, नेते तसेच ज्यांना धर्मांच्या सर्व बाबींचा अभ्यास आहे अशा व्यक्तींसह त्या तरुणांच्या कुटुंबातील सदस्य, मानसोपचार तज्ज्ञ आणि आमचे अधिकारी यांच्या मदतीने या तरुण-तरुणींचे समुपदेशन करण्याचा प्रयत्न करतो. ही मंडळी भरकटण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे इंटरनेटचा वाढता वापर. समोरची व्यक्ती कोण आहे? हे त्यांना माहिती नसते. ती व्यक्ती फक्त संबंधितांवर त्याचे विचार लादण्याचे प्रयत्न करते. अशावेळी संबंधित तरुण-तरुणींना सगळी परिस्थिती व्यवस्थित समजावून सांगावी लागते. दुर्दैवाने जो वेग तरुणांना इंटरनेटवरून बाहेर काढण्याचा आहे, त्या तुलनेत त्यांचे मतपरिवर्तन करण्याचे प्रमाण कमी आहे. प्रत्येक एका व्यक्तीमागे दोन ते अडीच महिन्यांची मेहनत घ्यावी लागते.

आतापर्यंत किती जणांना मुख्य प्रवाहात आणले आहे?
दोन वर्षांमध्ये ६६ मुला-मुलींना या प्रवाहातून बाहेर काढले आहे. यात उच्चशिक्षित तरुणींचा अधिक सहभाग आहे. यामध्ये अडकणारे तरुण हे दोन प्रकारचे आहेत. शिक्षण प्रवाहात असणारे आणि शिक्षण प्रवाहाबाहेरील. अशावेळी जे शिक्षण संस्थांमध्ये नाहीत, ते तुमच्या कुठेच रडारवर नाहीत. यासाठीच एक उपक्रम आम्ही राबवत आहोत. याची सुरुवात मराठवाड्यापासून केली आहे. केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण स्वयंरोजगार संस्था (आरएसईटीआय) आहे. या संस्थेअंतर्गत तरुण-तरुणींना त्यांच्या आवडत्या विषयात एक महिन्याचे प्रशिक्षण देण्यात येते; तसेच या संस्था बँकांशी संलग्न असल्याने येथून प्रशिक्षण घेतलेल्या तरुणांना याच बँकांमधून कर्जही उपलब्ध होते. जेणेकरून तो स्वत:च्या पायावर उभा राहू शकेल. त्यानंतरही दोन वर्षे या संस्थेकडून या मुलांवर लक्ष ठेवले जाते. प्रत्येक जिल्ह्यातून वर्षाला हजार जण प्रशिक्षण घेतात. त्यात यशाचे प्रमाण ७० टक्के आहे. त्यामुळे या संस्थांसोबत जर आपण संलग्न झालो तर या मुलांनाही स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देता येईल. त्यासाठीच विविध अभ्यासक्रमांतल्या काही जागा या प्रवाहातून बाहेर पडलेल्यांसाठी मिळाव्या म्हणून प्रयत्न सुरू केले. यासाठी त्यांच्या राष्ट्रीय समन्वयकांसोबत चर्चा केली. त्यांना याबाबत पटवून सांगितले. त्यांच्याकडूनही होकार मिळाला. चार जिल्ह्यांमध्ये जरी २५ मुले भेटली तरी एकाच वेळी १०० मुलांचे भवितव्य सुधारेल. कारण, आपल्यालाच त्यांना रोजगाराच्या संधीही द्याव्या लागतील. शेवटी रस्ता चुकलेली आपल्याच देशातील ही मुले आहेत. हा प्रयत्न यशस्वी होताच संपूर्ण महाराष्ट्रात अशा पद्धतीने काम करण्यात येईल.

कारवाई करताना कुठल्या गोष्टींची खबरदारी घेतली जाते?
कुणावर अन्याय होऊ नये ही प्रमुख खबरदारी असते. एखाद्या गुन्ह्याची उकल नाही झाली तरी चालेल मात्र चुकीची कारवाई होऊ नये यासाठी प्रयत्न असतात. अशावेळी त्यांचे समुपदेशन केले जाते. त्यातूनही जर मार्ग निघत नसेल तर अखेर कारवाई करणे गरजेचे आहे. अशावेळी मी माझ्या एटीएसच्या अधिकाºयालाही जास्त चर्चेत आणत नाही. मार्गदर्शनासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील एटीसी सेल, दहशतवादविरोधी पथकांकडे ती जबाबदारी सोपविली आहे.
इसिसमध्ये दाखल होण्यासाठी मुंबईसह भारतातून अनेक तरुण परदेशात गेले होते. सध्या हा ट्रेंड कायम आहे का?
मी ‘इसिस’बद्दल बोलणार नाही. माझ्या दृष्टीने काल अलकायदा होते. आता इसिस आहे. पुढे काही नवीन नाव दिले जाईल. यामध्ये तरुणांना उद्युक्त केले जाते की तुम्ही राष्ट्राच्या सीमा ओलांडून एकत्र या आणि संघर्ष करा. तर उमा म्हणजेच इंटरनॅशनल मुस्लीम ब्रदर्स यांना आकर्षित करून घेणे अशी इसिसची संकल्पना आहे. इराक आणि सिरियामध्ये जरी हे संपले असले तरी सध्या फिलिपाइन्सच्या दक्षिण प्रांतातील भागात हे सुरूच आहे. इसिसचे बरेच जण सध्या फिलिपाइन्समध्ये जात आहेत. मुळात याकडे घटना म्हणून पाहायला हवे. आपल्याकडचे काही जण तिथे जात आहेत अशी माहिती हाती आली आहे. त्या दिशेने तपास सुरू आहे.

लोन उल्फ अटॅक ही काय संकल्पना आहे? मुंबईला यापासून धोका आहे का?
लोन उल्फ अटॅक हा सर्वांत मोठा धोका आहे. उदाहरणार्थ, परभणीतील घटना. तिथला मध्यमवर्गीय कुटुंबातला तरुण इसिसच्या जाळ्यात अडकला. त्याचे इंटरनेटद्वारे बोलणे झाले. दिवसातले १२ ते १४ तास तो इंटरनेटवर घालवायचा. त्यानंतर ग्रुपमध्ये येऊन याबाबत बोलायचा. यावर जगभरातील विचार तयार झाले. जगभरातील इस्लामिक बांधवांवर अन्याय होत आहे असा त्याचा समज झाला. तो बाहेर येऊन हे विचार सर्वांसोबत मांडू लागतो. याबाबत माहिती मिळू शकते. पण हे न होता तो एकटाच खोलीत बसून विचार करू लागला तर त्याच्या मनात काय चालले आहे हे कळणे कठीण होते. अशावेळी त्याचे दैनंदिन कामकाजही बदललेले नसणे हे माझ्या दृष्टीने ‘लोन उल्फ’ आहे. जगभरात हे आव्हान आहेच आणि आपल्यासमोरही हे प्रमुख आव्हान आहे.

राज्य एटीएस तांत्रिकदृष्ट्या किती सक्षम आहे?
तंत्रज्ञान दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचबरोबरीने आव्हानेही वाढत आहेत. बदलत्या तंत्रज्ञानाकडे माझे सतत लक्ष असते. त्या पद्धतीने मीही त्या तंत्रज्ञानात भर घालत असतो. सद्य:स्थितीत जे तंत्रज्ञान हवे आहे ते राज्य एटीएसकडे उपलब्ध आहे. जगभरातील निर्माते माझ्याकडे येऊन गेले. हे तंत्रज्ञान भारतात बनवावे असे सतत वाटते, कारण यामध्ये आपली संपूर्ण माहिती असते. मात्र ते उपलब्ध नसल्यामुळे रिस्क उचलणे भाग पडते. वापर कमी, खर्च अधिक असतो. शासनाकडे याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतर ते उपलब्ध होते. मात्र जर एखादे तंत्रज्ञान आता नव्याने आले तर ते आणण्यासाठी काही महिने तरी जातील. हे द्वंद्वही तितकेच खरे आहे.
पुस्तकांच्या माध्यमातून एक प्रयोग राबविला होता, त्याबद्दल सांगा.
पुस्तक हा फार मोठा विषय आहे. याची सुरुवात मी माझ्या अधिकाºयांपासूनच करतो आहे. दुर्दैवाने दहशतवादावर मराठीत लिहिणारे फार कमी आहेत. त्यासाठी जवळजवळ ४० ते ५० इंग्रजी पुस्तके मी निवडली. त्याचे सारांश काढण्याचे काम सुरू आहे. ते एकत्रित करून माझ्या अधिकाºयांना देणार आहे. मुस्लीम धर्माबाबत बरीच पुस्तके आहेत. अशावेळी मुस्लीम धर्मगुरूंच्या मदतीने अशीच समतोल राखणारी, ज्यामध्ये योग्य माहिती आहे असे साहित्य ग्रंथ निवडले. जेव्हा अशी मुले समोर येतात तेव्हा याच पुस्तकांच्या माध्यमातून त्यांना समजावतो. या माध्यमातून त्यांना योग्य अर्थ पटवून देण्याचा प्रयत्न करतो. अनेकदा या तरुणांना धार्मिक प्रश्न पडतात. स्थानिक नेत्यांकडून ते प्रश्न सुटत नसल्याने ते इंटरनेटवर व्यक्त होतात. याचाच फायदा दहशतवादी संघटना घेतात. त्यांना चुकीचे मार्गदर्शन करून आपल्याकडे ओढतात. त्यामुळे तरुणांच्या प्रश्नांना वेळीच उत्तरे देणे गरजेचे आहे. जर यांना वेळीच माहिती पुरविली नाही, तर ते भरकटतात. मी धार्मिक साहित्यातून काही मुद्दे एकत्रित करून ते संबंधित धर्मगुरूंना दिले; आणि ते तरुणांपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन केले.

म्यानमारमध्ये सुरू असलेल्या निर्वासित रोहिग्यांना इसिस टार्गेट करतेय का?
म्यानमारचे सरकार आणि तेथील लष्कराने रोहिंग्या मुस्लिमांच्या बाबतीत घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे रोहिंग्यांचे पलायन सुरू झाले आहे. अनेकांनी बांगलादेशचा आश्रय घेतला असून, इतर इंडोनेशिया, मलेशिया, भारतासह इतर देशांत पलायन करू पाहात आहेत. याचाच फायदा काही दहशतवादी संघटना घेत आहेत. आपल्याकडेही ४० हजारांहून अधिक रोहिंगे आहेत. यातून दहशतवाद येत नाही ना याची काळजी घ्यायला हवी.

गुजरातमध्ये १५०० किलो हेरॉईन जप्त केले. त्या कारवाईत राज्य एटीएसचाही सहभाग होता का? अमलीपदार्थाच्या कारवायांवर कसे लक्ष ठेवले जाते?
गुजरातच्या कारवाईत आपला सहभाग नव्हता. ती माहिती दिल्लीतून आली होती. आणि सध्या तरी माझे पूर्ण लक्ष्य हे दहशतवादाकडे आहे. अमलीपदार्थ संबंधित माहिती आल्यास ती अमलीपदार्थविरोधी पथकाला देण्यात येते. अशी काही मोठी माहिती आली की नक्कीच त्यावरही काम केले जाईल.
नोटाबंदीनंतर बनावट नोटांचे आव्हान कमी झाले का?
नाही. बनावट नोटा म्हणण्यापेक्षा त्या बेकायदेशीर आहेत. त्या बाहेरून बनतात. अतिशय उच्च दर्जाच्याही बनावट नोटा बनताहेत. नुकत्याच दोन हजारांच्या नव्या नोटा बनायला सुरुवात झाली. ज्या बांगलादेशातून पुढे पाठविण्यात आल्या. ही मंडळी डाय तयार करण्यासाठी सहा ते आठ महिने घेतात. त्या नोटा बनविणे त्यांना सहज शक्य आहे. आर्थिक व्यवस्थेला आव्हान द्यायचे असेल तर बनावट नोटा बाजारात आणणे एवढेच त्यांचे उद्दिष्ट असते. त्यामुळे त्यांचा जास्तीचा कल बनावट नोटांकडे असतो. मात्र याकडे आपले लक्ष आहे.

पत्रकार गौरी लंकेश यांची हत्या झाली. एकामागोमाग एक सुधारणावादी व्यक्तींची हत्या होत आहे?

तपास पूर्ण झाल्याशिवाय ते ठरवून केलेले हत्याकांड आहे का याविषयी काही सांगता येणार नाही. मात्र या घटनांचा वेळीच तपास पूर्ण करून पुढील होणाºया घटना टाळणे गरजेचे आहे.

२६/११ नंतर कोस्टल सुरक्षेत परिपूर्ण आहोत का?
२६/११ नंतर सुरक्षेबाबत शून्यापासून सुरुवात केली आहे. अनेक पोलीस ठाणी उभारली गेली. ३२ स्टेशनचे रडार उभारले. वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातोय. समोरून येणाºया बोटीत मित्र आहे की शत्रू हे कसे ओळखायचे हे आव्हानात्मक आहे. २६/११ मध्येही आपलीच बोट वापरली होती. ते ती बोट परत देत नाहीत. कारण पुढे त्याच बोटीचा वापर करता येतो. सुरक्षेत बरीच सुधारणा करण्यात आली आहे. मात्र अजूनही कोस्टल सुरक्षेत परिपूर्ण आहोत का? तर नाही. कोस्टल सुरक्षा हा गंभीर विषय आहे. दर महिन्याला कोस्टल सुरक्षेबाबत बैठक होते.

स्लिपर सेलचे आव्हान कसे आहे?
दहशतवादी कारवाईत प्रत्यक्षरीत्या सहभाग न घेणारे पण जे प्रत्यक्ष सहभाग घेतात त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करणाºयांना ‘स्लिपर सेल’ असे संबोधले जाते. वरकरणी शांत किंवा समविचारी वाटणाºया या व्यक्ती आतून मात्र जिहादी विचारांनी प्रेरित असतात. वेळ येताच किंवा म्होरक्यांकडून आदेश मिळताच या व्यक्ती किंवा स्लिपर सेल आपल्या साथीदारांसाठी म्हणजेच दहशतवाद्यांसाठी पोषक वातावरण तयार करतात. भाड्याने घर मिळवून देणे, बनावट कागदपत्र तयार करणे, संबंधित ठिकाणांची इत्थंभूत माहिती पुरवणे, आर्थिक मदत करणे, हवालामार्फत पैसे इथून तिथे पाठवणे अशा महत्त्वाच्या जबाबदाºया स्लिपर सेल पार पाडत असतात. त्यामुळे त्यांचे आव्हान नेहमीच आहे. अशावेळी इंटरनेट हा दुसरा स्लिपर सेलचा भाग आहे. इंटरनेटद्वारेही तो सूचनांची वाट पाहतो. त्यामुळे स्लिपर सेल महत्त्वाचा आणि धोकादायक आहे. यांच्याशी व्यवहार कसा करायचा याची कार्यपद्धती माझ्याकडे आहे.
देशामध्ये बाहेरच्या दहशतवादाबरोबर अंतर्गत जाती-धर्माचा दहशतवादही वाढतोय का?
सर्व प्रकारच्या दहशतवादावर माझे बारकाईने लक्ष आहे.
आयुष्याकडे तुम्ही कोणत्या नजरेतून पाहता? मुख्य लक्ष्य काय आहे?
मी संयुक्त राष्ट्रसंघात काम केले. तेथे अनेक देशांतील मंडळी भेटली. त्यांचे अनुभव, कामाची पद्धत अनुभवायला मिळाली. लातूर भूकंपानंतर तेथे सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घ्यायला मिळाला. तेथेच नामविस्ताराच्या बंदोबस्तामध्ये मी महिनाभर काम केले. महिनाभर आम्ही रस्त्यावरच तैनात होतो. तेव्हा तेथील लोकांच्या भावना तीव्र होत्या. भूकंपासंबंधीचे कामकाज, परदेशातून येणारी मदत आदींबाबतची जबाबदारी माझ्यावर होती. त्यामुळे ठरावीक लक्ष्य असे नाही. जसे आयुष्य येईल तसे त्याला सामोरे जायचे. सामान्य नागरिकांसोबत असलेली नाळ तुटू नये याकडे माझे पहिले प्राधान्य असते. पोलीस अधिकारी म्हणून माझी निष्ठाही सामान्य नागरिकांसाठीच आहे.

नवीन आव्हाने कोणती?
डार्कनेट हे नवे आव्हान आहे. डार्कनेटमध्ये कुणाचेच नियंत्रण नाही. आपण जो इंटरनेट वापरतो ते फक्त २० टक्के आहे. अशात डार्कनेटमध्ये ८० टक्के वापर होतो. डार्कनेट म्हणजे डीपनेटचा सबसेट आहे. सुरक्षित संकेतस्थळ या डीपनेटमध्ये येतात. डीपनेटमधील डार्कनेट हा धोकादायक आहे. यामध्ये छोट्या मोठ्या समाजातील समुदायांद्वारे सूचना केल्या जातात. यामध्ये त्यांनी एक आराखडा तयार केला आहे. त्यात ८० ते ९० सूचना सविस्तर लिहिल्या आहेत. डार्कनेटद्वारे त्यांना सूचना दिल्या जातात. त्यातून लोन उल्फसारखे काम करतात. लहान मुलांपासून ड्रग्स, एके - ४७ अशा सगळ्याच गोष्टी उपलब्ध आहेत. त्यात फोटोसहित माहिती अपलोड करतात. यामध्ये चाकू कसा वापरायचा याबाबतही सूचना आहेत. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मदत मिळणे गरजेचे आहे.