सल्लामसलतीअभावी न्यायमूर्तींचे अडले

कोरोनामुळे गेले दोन वर्षे उच्च न्यायालयाचे कामकाज व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुरू आहे. सुरुवातीला या पद्धतीत असलेल्या अनेक त्रुटी आतापर्यंत बऱ्यापैकी दूर करण्यात आल्या आहेत.

- दीप्ती देशमुख
कोरोनामुळे गेले दोन वर्षे उच्च न्यायालयाचे कामकाज व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुरू आहे. सुरुवातीला या पद्धतीत असलेल्या अनेक त्रुटी आतापर्यंत बऱ्यापैकी दूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वकिलांकडून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी घेण्याची पद्धत कायम करण्याची मागणी करण्यात येत आहे, तर सर्वोच्च न्यायालयही यांसदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत आहे. पण, ई-कमिटीने अद्यापही या पद्धतीत काही त्रुटी दूर करण्याची आवश्यकता आहे.
गुरुवारी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्वतःच्या चेंबरमध्ये बसण्याचा निर्णय घेतला. दोन वेगवेगळ्या चेंबरमध्ये बसल्यावर सर्व यंत्रणा व्यवस्थित सुरू आहे की नाही हे बघितल्यावर न्यायमूर्तींनी एकमेकांना ‘थम्स अप’ केले व प्रयोग यशस्वी झाल्याचे म्हटले. चार प्रकरणांवर निकाल दिल्यावर पटलावरील याचिकांवरील सुनावणी घेण्यास सुरुवात झाली.
एका प्रकरणाबाबत दोन्ही न्यायमूर्तींना आपापसांत चर्चा करायची होती. मात्र, सर्व वकील, पक्षकार व्हीसीद्वारे न्यायालयाचे म्हणणे ऐकत असल्याने न्यायमूर्तींनी ‘आम्ही केलेली चर्चा वकिलांना व पक्षकारांना ऐकायला जाणार नाही, असे काही करता येईल का? सगळ्यांना म्यूट करण्याशिवाय अन्य काही पर्याय नाही का? तशी काही यंत्रणा आहे की नाही, अशी विचारणा करा,’ असे न्यायालयाने म्हटले. 
सामान्यतः कोर्ट रूममध्ये न्यायमूर्ती त्यांना आपापसांत चर्चा करायची असल्यास ते हळू आवाजात एकमेकांशी बोलतात किंवा याचिका चेहऱ्यासमोर ठेवून हळू आवाजात बोललात. त्यामुळे वकिलांपर्यंत न्यायमूर्तींचा आवाज पोहोचत नाही. मात्र, या घटनेमुळे तंत्रज्ञानात आणखी सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित झाले.
कधी कधी नेटवर्कमुळे वकिलांचे म्हणणे न्यायमूर्तींपर्यंत पोहोचत नाही, तर कधी कधी न्यायमूर्तींचे आवाज वकिलांपर्यंत  पोहोचत नाहीत त्यावेळी उडणारा गोंधळ हा मजेशीर असतो. एका प्रकरणात मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने एका महिला वकिलाला माइक सुरू करण्यास सांगितले. मात्र, त्यांना काही कळेना. वारंवार सांगूनही त्यांना काही न समजल्याने न्या. मकरंद कर्णिक मुख्य न्या. दत्ता यांना म्हणाले की, ‘लगता है अब साइन लँग्वेज करना पडेगा.’ जर व्हीसीद्वारे न्यायालयांचे कामकाज पुढेही कायम करण्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाचा असेल, तर आधी ई-कमिटीला त्यातील सर्व त्रुटी दूर कराव्या लागतील.