मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या निकालात विधि अभ्रासक्रमाची अंतिम वर्षाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पदवीधर झालेल्या विद्यार्थ्यांची पदवी महाविद्यालयाने दुर्लक्ष केल्याने धोक्यात आल्याने ५ विद्यार्थ्यांनी मुंबई विद्यापीठाविरोधात याचिक दाखल केली होती. विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांची उत्तीर्णतेची प्रमाणपत्रे आणि गुणपत्रिका त्वरित द्यावीत. शिवाय बार कौन्सिलनेही याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांची आॅल इंडिया बारच्या परीक्षा बसण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी १९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
महाविद्यालयाने दुर्लक्ष केल्याने विधि अभ्यासक्रमाची पदवी मिळवूनही पाच विद्यार्थ्यांना त्यांची सनद मिळण्यात अडचण येत होती. त्यामुळे सिद्धार्थ इंगळे, प्राजक्ता शेट्ये , ओंकार गावडे, श्वेता देसाई आणि अमित मिश्रा या विद्यार्थ्यांनी सेंट विलफ्रेड कॉलेज आॅफ लॉ आणि मुंबई विद्यापीठाच्या विरोधात रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. यामध्ये प्रवेश नियामक प्राधिकरण, उच्च शिक्षण संचालनालय, परीक्षा नियंत्रक, महाराष्ट्र व गोवा बार परिषद यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे वेळेत सादर केली असूनही महाविद्यालयाने २०१६-१७ च्या बॅचची सुमारे ७० हून अधिक विद्यार्थ्यांची प्रवेश पात्रता प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान विद्यार्थ्यांना दिलासा देऊन आॅर्डरमध्ये मुंबई विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने मुंबई विद्यापीठ आणि बार कौन्सिलला आवश्यक ते निर्देश दिले. विद्यार्थ्यांची पीएनआर क्रमांक आणि सेंट विल्फ्रेड कॉलेज आॅफ लॉ कडून प्रवेश पात्रता प्रक्रिया दिरंगाई तसेच अन्य इतर बाबतीत या संदर्भातील पुढील सुनावणी १९ सप्टेंबर रोजी होणार असल्याची माहिती सिद्धार्थ इंगळे यांनी दिली.विद्यापीठ व महाविद्यालयाचा निष्काळजीपणाकायद्याच्या शिक्षणाची जबाबदारीपूर्ण अंमलबजावणी आणि गुणवत्ता राखण्यासाठी महाविद्यालय आणि मुंबई विद्यापीठ अपुरे पडले आहे. अशी गंभीर बाब पुन्हा घडू नये व कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय सेंट विल्फ्रेड कॉलेज आॅफ लॉ व मुंबई विद्यापीठावर काय कठोर भूमिका घेणार आहे हे फार महत्त्वाचे असणार आहे. - सिद्धार्थ इंगळे, याचिकाकर्ता विद्यार्थी