कृषी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार शुल्क सवलत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 15, 2021 04:05 AM2021-07-15T04:05:27+5:302021-07-15T04:05:27+5:30
कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांची घोषणा : राज्यातील ४५ हजार विद्यार्थ्यांना होणार लाभ लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ...
कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांची घोषणा : राज्यातील ४५ हजार विद्यार्थ्यांना होणार लाभ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी शासकीय व खासगी कृषी महाविद्यालयातील पदवी, पदव्युत्तर आणि आचार्य अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलत देण्याची घोषणा कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केली आहे. राज्यातील ३८ शासकीय आणि १५१ विनाअनुदानित अशा एकूण १८९ महाविद्यालयांतील ४५ हजार विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
कोरोनामुळे ज्या विद्यार्थ्याचे आई-वडील, पालकांचा मृत्यू झाला असेल अशा विद्यार्थ्यांचे सुरू असलेले पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण होईपर्यंतच्या संपूर्ण शुल्कात सूट देण्याचा निर्णयही कृषिमंत्र्यांनी घेतला आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या अधिनस्त शासकीय व अशासकीय सर्व महाविद्यालयांचे सर्व पदवी, पदव्युत्तर व आचार्य या अभ्यासक्रमाच्या विविध शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबत बुधवारी कृषिमंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरूंची बैठक झाली. विद्यार्थ्यांकडे शुल्क थकीत असेल तर सत्र नोंदणी आणि परीक्षेचा अर्ज करण्यास अडवू नये. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
अनुदानित महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठ विभागातील सर्व अभ्यासक्रमांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या इतर शुल्कांमधील ज्या बाबींवर कोणत्याही प्रकारचा खर्च करण्यात आलेला नाही, त्या बाबींसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिमखाना, खेळ व इतर उपक्रम आणि ग्रंथालय यांची देखभाल व ग्रंथालयामध्ये ई-कन्टेंट विकत घेण्यासाठी खर्च करण्यात आल्याने याबाबतच्या शुल्कामध्ये ५० टक्के सूट देण्यात यावी. विद्यार्थ्यांकडून वसतिगृहाचा उपयोग करण्यात येत नसल्याने वसतिगृह शुल्कापोटी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात पूर्णपणे सूट देण्यात यावी. कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी आकारण्यात येणाऱ्या विकास शुल्कात ५० टक्के सूट देण्यात यावी. विद्यार्थ्यांकडे मागील सत्रामध्ये प्रलंबित असलेले शुल्क ३ ते ४ हप्त्यांत भरण्याची सवलत देण्यात यावी, असा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषी परिषदेचे महासंचालक विश्वजित माने, संचालक डॉ. हरिहर कौसडीकर, चारही विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते.