खासगी शाळा करतात विद्यार्थ्यांची पळवापळवी

विनामूल्य प्रवेश देणाऱ्या, गोरगरिबांच्या हक्काच्या शाळा म्हणून ओळख असलेल्या ठाणे महापालिकेच्या मराठी शाळांना ना प्रशासन ना सत्ताधारी असे कोणीच वाली राहिले नाही

नामदेव पाषाणकर, घोडबंदर
विनामूल्य प्रवेश देणाऱ्या, गोरगरिबांच्या हक्काच्या शाळा म्हणून ओळख असलेल्या ठाणे महापालिकेच्या मराठी शाळांना ना प्रशासन ना सत्ताधारी असे कोणीच वाली राहिले नाही. खासगी शाळांना मदत व्हावी म्हणूनच या मराठी शाळांच्या पायाभूत सुविधांकडे व त्यांच्या दर्जाकडे लक्ष दिले जात नाही का, असा सवाल आहे. ठरावीक अंतरावर खासगी शाळांना मान्यता दिली जात असताना हा नियम खिशात ठेवल्यामुळे खासगी शाळांचे पेव फुटले आहे. या शाळांमुळे महापालिका शाळांचा टक्का दरवर्षी घसरत चालला आहे. मराठी शाळांची मुले खासगी शाळा पळवत असताना महापालिका तोंडावर बोट ठेवून आहे.
१० वर्षांपूर्वी ठाणे मनपाच्या शाळांचा पट जवळपास ४८ हजारांवर होता, तो आता २०१३ मध्ये ३८ हजार १८८ वर आला. ठाणे शहराची लोकसंख्या २० लाखांच्या घरात पोहोचली असताना शालेय विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याऐवजी ती दरवर्षी कमी का होते, याचा शोध प्रशासन घेत नाही. अनेक खासगी शाळा या शिक्षकांच्या व त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांच्या तसेच राजकीय धुरिणांच्या असल्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम १८ चा भंग करून सुरू केल्या जातात. या शाळांवर दंडात्मक कारवाई केली जात नाही. अनधिकृत शाळांची यादी घोषित करण्यापलीकडे शिक्षण मंडळ काहीच काम करीत नाही. २०१३ मध्ये ५६ शाळा व २०१४ मध्ये १९ शाळा अनधिकृत असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यापैकी किती शाळा बंद आहेत व किती सुरू आहेत, याची माहिती या विभागाकडे नाही. आज खासगी शाळांची संख्या ४०० च्या वर पोहोचली आहे.
ठाणे महापालिका शिक्षण मंडळाच्या १२७ शाळा ८५ इमारतींमध्ये भरत असल्याचा दावा केला जात आहे. गायमुख, भार्इंदरपाडा, टकरडापाडा, हाजुरी या शाळा आजही भाड्याच्या इमारतीत आहेत. या शाळांचे भाडे दोन-दोन वर्षे अदा केले नसल्याने या शाळा कोणत्याही क्षणी बंद होऊ शकतात.
पालिकेच्या शाळा इमारतींमध्ये १०० जलशुद्धीकरण व १४९० अग्निरोधक यंत्रे बसवल्याचा दावा केला जात आहे. लोकमतने काही शाळांची वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता पालिकेचा हा दावा विफल ठरला आहे.