लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यातील सर्व शासकीय आणि अनुदानित शाळांमधील ६ ते १८ वयोगटांतील मुलांमधील दृष्टिदोषाचे निदान करून त्यांना आता मोफत चष्मे देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाची नवीन योजना म्हणून हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमासाठी आरोग्य विभागाने दीड कोटी रूपये मंजूर केले आहेत.
राज्यातील शासकीय व निमशासकीय ८१,५५६ शाळांमधील विद्यार्थ्यांची नेत्र तपासणी करून शास्त्रीय पद्धतीने प्रमाणित केल्यानुसार त्यांना आवश्यकतेनुसार मोफत चष्मे पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही योजना राबविण्यासाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ५ कोटी रूपये इतका निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. मात्र सुधारित अंदाजानुसार दीड कोटी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमास उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या कार्यक्रमासाठी लागणारा निधी महाव्यवस्थापक हाफकिन महामंडळाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार,
- सध्या शालेय जीवनातील विद्यार्थ्यांचा मोबाइल, लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यांचा स्क्रीन टाइम वाढल्यामुळे त्यांना दृष्टिदोष होत असून मायोपिया सारखे आजार बळावत आहेत.
- यामध्ये मुलांना जवळचे व्यवस्थित दिसते; मात्र दूरचे दिसण्यास अडथळा निर्माण होतो. या आजाराचे रुग्ण कोरोनानंतर मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत आहे.
- त्यामुळे नेत्ररोग तज्ज्ञ पालकांमध्ये मुलांचा स्क्रीन टाइम कमी करण्याबाबत जनजागृती करत आहेत.
हा अंत्यत चांगला निर्णय आहे. कारण आज आपण बघितले तर आपल्याकडे लहान मुले जेवत नाही म्हणून आई मुलाला मोबाइलवर कार्टून किंवा तत्सम गोष्टी सुरू करून देते. याचा अर्थ मूल साधारण एक वर्षाचे असताना त्याच्या आयुष्यात मोबाइल येतो. कालांतराने त्याची सवय लागते. त्यामुळे मायोपिया सारखे आजार बळावतात. मायोपियाचे वेळीच निदान झाले तर दृष्टी वाचविता येऊ शकते. - डॉ. रागिणी पारेख, नेत्ररोग विभागप्रमुख, जे. जे. रुग्णालय