कांजूर डम्पिंग ग्राउंडच्या दुष्परिणामांचा अभ्यास करा- उच्च न्यायालय

बीएनएचएस, नीरीला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

मुंबई : कांजुर मार्ग डम्पिंग ग्राउंडच्या प्रस्तावित विस्तारीकरणामुळे येथे असलेल्या रोहित (फ्लेमिंगो) पक्षी अभयारण्यावर कोणते दुष्परिणाम होतील, याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस) व नॅशनल एन्व्हॉरोमेंटल इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (नीरी) बुधवारी दिले. हंगामी मुख्य न्या.भूषण धर्माधिकारी व न्या.एन. आर. बोरकर यांनी बीएनएचएस व नीरीला मूल्यांकन करून, येत्या दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

कांजुर मार्ग डम्पिंग ग्राउंडचे ६५ हेक्टरवरून १२१ हेक्टर इतके विस्तारीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, हे विस्तारीकरण सीआरझडेच्या नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे, तसेच ठाण्यातील पर्यावरणीय दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या भागाचे कधीही न भरून येणारे नुकसान या विस्तारीकरणामुळे होईल.

त्याशिवाय ठाण्याच्या खाडीजवळ रोहित फ्लेमिंगो अभयारण्य आहे, त्यालाही नुकसान पोहोचेल. त्यामुळे कांजुर मार्ग डम्पिंग ग्राउंडचे विस्तारीकरण करू देऊ नये, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका वनशक्ती या सामाजिक संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीत खंडपीठाने वरील निर्देश दिले.

पुन्हा विचार करण्याची विनंती!
१९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने या ठिकाणी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास दिलेली स्थगिती हटविली होती. मुलुंड डम्पिंग ग्राउंड २०१८ मध्ये बंद केल्याने व देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर क्षमतेपेक्षा अधिक कचरा टाकण्यात आल्याने, कांजुर मार्ग डम्पिंग ग्राउंडच्या प्रस्तावित विस्तारीकरणावरील स्थगिती हटवत आहोत, असे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते.
या आदेशाविरोधात वनशक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला यावर पुन्हा एकदा विचार करण्याची विनंती केली.