मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत राज्याचा शैक्षणिक आराखडा तयार करण्यासाठी सुकाणू समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याचा एक भाग म्हणून पायाभूत स्तरावरील अंगणवाडी/बालवाडीची तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिली व दुसरी आराखडा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची उपसमिती तयार केली असून, या उपसमितीस शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. नियोजनाप्रमाणे ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आराखडा अंतिम करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती सदस्यांनी सक्रिय योगदान द्यावे, असे आवाहन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.
पहिल्यांदाच शाळेत येणाऱ्या बालकांना सहज शिकता येण्याजोगा रंग, आकार, अंक अशा बाबींचा त्यात समावेश असावा. यासाठी समिती सदस्यांनी सक्रिय सहभाग घेऊन आराखडा व पाठ्यक्रम निश्चित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
तीन टप्प्यांमध्ये आराखडा राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखड्याची पायाभूत स्तर, शालेय शिक्षण, शिक्षक आणि प्रौढ शिक्षण अशा चार टप्प्यांमध्ये निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शैक्षणिक आराखडा तयार होत आहे. यातील पायाभूत स्तरावरील आराखड्यासाठी तज्ज्ञांची उपसमिती असून, शालेय शिक्षणस्तरावरील राज्य शैक्षणिक आराखड्यासाठी तज्ज्ञांची उपसमिती नेमण्यास सुकाणू समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही उपसमिती तिसरी ते पाचवी, सहावी ते आठवी आणि नववी ते बारावी अशा तीन टप्प्यांमध्ये आराखडा तयार करणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. राज्य शैक्षणिक आराखड्याचे काम नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण व्हावे आणि चालू वर्षीच पूर्व प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना पाठ्यक्रम उपलब्ध व्हावा, असे आवाहन केसरकर यांनी केले.