झोपडपट्टीतील रहिवाशांकडून पुनर्वसन खर्चा संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी उपसमिती नेमणार

मुंबई-

महाराष्ट्र शासनाने ४ मार्च २०२१ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झोपडपट्टीतील रहिवाशांकडून आकारल्या जाणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेच्या खर्चासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी कॅबिनेट उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या विधी खात्याचे सल्लागार एस. एम. रेड्डी यांनी उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांना एका पत्राद्वारे कळविले आहे.

एसआरए योजनेत झोपडपट्टीच्या पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांचा पुनर्वसन दरम्यान विचार झाला पाहिजे अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली होती. त्याला त्यांनी सदर उत्तर दिले.

गृहनिर्माण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक ३ जून २०२१ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. पुनर्वसन सदनिकेच्या खर्चाशी संबंधित मुद्दे तसेच वाटपानंतर पुनर्वसन सदनिका विक्री संदर्भातील निर्बंध यावर चर्चा करण्यात आली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने माननीय गृहनिर्माण संस्थेचे मूल्यांकन देखील केले आहे. १९७१ च्या अधिनियम अन्वये महाराष्ट्र झोपडपट्टी भागात (आय.सी.अँड आर) दुरुस्तीचा पहिला मजला, मेझानाइन मजला येथे राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांच्या समस्येबाबत २६ एप्रिल २०१८ झालेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे कॅबिनेट उपसमितीच्या बैठकीत या विषयावर अतिरिक्त चर्चा केली जाईल, असे असे पत्रात म्हटले आहे.

------------------------------------------------------------