धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा कायद्यात आवश्यक ती दुरुस्ती लवकरच - सुभाष देसाई

मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. 

मुंबई : मुंबईतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या पुनर्विकसित इमारतींच्या प्रश्नी शासन गंभीर असून त्यांच्या पुनर्विकासाबाबत लवकरच तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आवश्यक तरतूद करण्यात येणार असून म्हाडा कायद्यातही सुधारणा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री तसेच मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज दिली.  

मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. मुंबईतील रेल्वेवरील पूल तसेच शहरातील विविध जुन्या पुलांच्या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. म.न.पा. आयुक्तांनी शहरातील पुलांच्या कामाचा आढावा घ्यावा; तसेच पुलांच्या दुरुस्तीच्या कामाला गती देण्यासाठी रेल्वेमंत्र्यांची वेळ घेऊन रेल्वे विभाग आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आदी विभागांची एकत्रित बैठक घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी दिले.

बैठकीत मुंबईतील रस्त्यांची कामे, वाहतूक व्यवस्थापन, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शाळा इमारती, मच्छीमार, फेरीवाल्यांचे प्रश्न आदी विषयी गेल्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या पूर्ततेबाबत आढावा घेण्यात आला. श्री. देसाई यांनी प्रलंबिल असलेले विषय गतीने मार्गी लावावेत, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.        

या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना 2018-19 मधील खर्चाच्या अहवालास मान्यता देण्यात आली. 2018-19 च्या वार्षिक योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण योजनेसाठी 116 कोटी 28 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी 115  कोटी 58 लाख रुपये खर्च झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 18 कोटी 76 लाख रुपयांची तरतूद आणि 11 कोटी 5 लाख रुपयांचा प्रत्यक्ष खर्च झाला आहे. तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेसाठी (ओटीएसपी) 1 कोटी 58 लाख रुपयांची तरतूद आणि 1 कोटी 39  लाख रुपये प्रत्यक्ष खर्च झाला आहे. या खर्चातील  मुद्द्यांविषयी बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी जोंधळे म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजना 1919-20 अंतर्गत सर्वसाधारण योजनेचा आराखडा 125 कोटी रुपयांचा, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा आराखडा 18 कोटी 76 लाख आणि ओटीएसपीसाठी 16 लाख 55 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून हा सर्व निधी मार्च 2020 पर्यंत खर्च पडेल यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेण्यात येईल.

यावेळी आमदार सर्वश्री राज पुरोहित, अजय चौधरी, सदा सरवणकर, किरण पावसकर, राहूल नार्वेकर, मंगलप्रभात लोढा, भाई जगताप, ॲड. वारिस पठाण, सुनील शिंदे, कॅ. आर. तमिल सेल्वन, श्रीमती वर्षा गायकवाड, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रविण परदेशी, जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त ए. एल. जऱ्हाड, उपमहापौर श्रीमती हेमांगी वरळीकर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे नगरसेवक तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त संजय खंदारे, म्हाडाचे मुख्य अधिकारी दिनकर जगदाळे, मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे मुख्य अधिकारी शहाजी पवार आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.