सुभाष देसाईंचा राजीनामा, मुख्यमंत्र्यांचा स्वीकारण्यास नकार

नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील गोंदेदुमाला येथील एमआयडीसीने संपादित केलेली 400 एकर जमीन सुभाष देसाई यांनी मूळ मालकाला परत केली, असा आरोप करत विरोधकांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. 

ठळक मुद्देएमआयडीसीने संपादित केलेली 400 एकर जमीन सुभाष देसाई यांनी मूळ मालकाला परत केल्याचा विरोधकांचा आरोपविरोधकांच्या आरोपानंतर सुभाष देसाईंचा मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामाकाहीही गरज नसल्याचं सांगत मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा स्विकारण्यास नकार

मुंबई, दि. 12 - एमआयडीसी जमीन घोटाळावरुन विरोधकांनी केलेल्या आरोपानंतर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राजीनामा दिला आहे. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा देण्याची काहीही गरज नसल्याचं सांगत त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यास नकार दिला. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील गोंदेदुमाला येथील एमआयडीसीने संपादित केलेली 400 एकर जमीन सुभाष देसाई यांनी मूळ मालकाला परत केली, असा आरोप करत विरोधकांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. 

'मी सकाळी मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा दिला होता. त्यांनी तो स्विकारला नाही. मात्र आपण चौकशीपसाठी पुर्णपणे तयार असल्याचं', अशी माहिती सुभाष देसाई यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली आहे. 

'आज सकाळी मी वर्षा बंगल्यावर जाऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत राजीनामा दिला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नि:ष्पक्षपातीपणे चौकशी होईल. चौकशी होईपर्यंत राजीनामा देण्याची गरज नाही असं सांगितलं. यानंतर उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्र्यांनी एकमेकांसोबत चर्चा केली, आणि राजीनाम्याची गरज नसल्यावर एकमत झालं. जी चौकशी होईल ती मान्य असेल, आणि त्यांचा निर्णयही मान्य असेल', असं सुभाष देसाई बोलले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राजीनामा सोपवण्याआधी सुभाष देसाई यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना कळवलं होतं. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करण्याचा सल्ला दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला गेलो असता, त्यांनी चर्चा केली आमि राजीनामा देण्याची काही गरज नसल्याचं स्पष्ट केलं असं सुभाष देसाई यांनी सांगितलं आहे. 

मेक इन महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत 2016 साली मॅग्नेटीक महाराष्ट्रचे करार करण्यात आले. मात्र, उद्योगधंद्यांना हवी असलेली जमीन मिळत नव्हती, त्यामुळे एमआयडीसीतील अधिसूचित जमिनीपैकी 60 टक्के जमीन वगळण्याचा निर्णय उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी घेतला, असा दावा विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.