मुंबई : शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर करण्यात काही विभागांकडून कुचराई होत असल्याबद्दल मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि मराठीच्या वापरातील त्रुटी तत्काळ दूर करा, असे आदेश त्यांनी दिले. शासकीय कामकाज मराठीतूनच चालायला हवे, असे शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत. याबाबत देसाई यांनी विविध विभागांची आढावा बैठक मंत्रालयात घेतली. उद्योग विभागांतर्गत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे संकेतस्थळ इंग्रजीसोबत मराठी भाषेत असलेच पाहिजे, कामगार विभागाने दुकाने व आस्थापनांच्या पाट्या मराठी भाषेतून आहेत का, याची तपासणी करावी. विशेषत: दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकानांवर व आस्थापनांवर मराठीत पाट्या नसतील तर त्यांना कारवाईतून मिळणारी सूट बंद करा, असे त्यांनी बजावले.
ऊर्जा विभागातील महावितरणच्या तक्रार निवारण कक्षात मराठीतून कामकाजाची सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली. कायदे तयार होताना त्याचा मूळ मसुदा इंग्रजीत तयार होतो, तो मराठीत तयार करणे शक्य आहे का, याचीही तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, लघू न्यायालयात मराठीचा वापर वाढविण्याकरिता अडचणी असल्यास त्या दूर करा, असेही त्यांनी बजावले.