स्थलांतरितांना केलेल्या मदतीचा तपशील सादर करा उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

कोरोनाच्या उद्रेकानंतर राज्यातील स्थलांतरीत व उपेक्षित वर्गातील लोकांच्या फायद्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांची तपशिलात माहिती सादर करा.

मुंबई : कोरोनाच्या उद्रेकानंतर राज्यातील स्थलांतरीत व उपेक्षित वर्गातील लोकांच्या फायद्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांची तपशिलात माहिती सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिले. कोरोनामुळे रोजगार व निवारा गमाविलेल्यांसाठी निवाऱ्याची सोय व वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली, याचीही माहिती सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.

सध्या स्थलांतरितांकडे रोजगार नसल्याने त्यांना किमान वेतन देण्याचे व त्याचबरोबर त्यांना वैद्यकीय सुविधाही पुरविण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका एका सेवाभावी संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने स्थलांतरीत व उपेक्षित वर्गातील लोकांसाठी वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या. त्यामध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सुरू केली. त्याअंतर्गत स्थलांतरीत व उपेक्षित वर्गातील लोकांसाठी तीन महिने मोफत रेशन मिळणार आहे. मात्र, राज्य सरकारने २९ मार्च व ३० मार्च रोजी अधिसूचना काढून या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना किमान रकमेत रेशन उपलब्ध करण्याचे जाहीर केले. सरकारचा हा निर्णय केंद्र सरकारच्या निर्णयाशी विसंगत असल्याने दोन्हीअधिसूचना रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी एनजीओने याचिकेद्वारे केली आहे. स्थलांतरीत व उपेक्षित वर्गाची सरकार काळजी घेत आहे, असे अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. या लोकांना मोफत रेशन देण्यात येत आहे. तसेच कोरोनापासून त्यांचा बचाव करण्यासाठी त्यांना मास्क व सॅनिटायझर पुरविण्यात आले आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्या. ए. ए. सय्यद यांना दिली. दोन्ही बाजुचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने म्हटले की, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असल्याने मी कोणतेही आदेश देणार नाही. मात्र, सरकारने आतापर्यंत आखलेल्या उपाययोजनांची तपशिलात माहिती सादर करावी. न्यायालयाने पुढील सुनावणी ८ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.