मुंबई : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा जातपंचायत लढा आता निर्णायक वळणावर आला आहे. दीड वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र अनिंसने जातपंचायत मूठमाती अभियान सुरू केले होते. त्यामुळे स्वतंत्र व विशेष कायद्याची मागणी करणारा महाराष्ट्र जातपंचायत कार्यवाही प्रतिबंधक अधिनियम- २०१५ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आला. या कायद्याच्या मसुद्यात गुन्हा सिद्ध झाल्यास कमाल पाच वर्षांचा कठोर कारवासाची शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणीही अंनिसने केली आहे.जातपंचायतींकडून बहिष्कृत केलेल्या कुटुंबीयांना मानसिक आधार देऊन कायदेशीर प्रक्रिया करण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिसने पुढाकार घेतला. यासाठी कायदाच अस्तित्वात नसल्यामुळे न्यायालयाकडून शासनाला दिलेल्या निर्देशाला अनुसरून महाराष्ट्र अंनिसने स्वतंत्र व विशेष कायदा मंजुरीची मागणी केली आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. निर्मलकुमार सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनांतर्गत कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला.या कायद्यांतर्गत गुन्हा सिद्ध झालेल्या व्यक्तीस वा समूहास किमान सहा महिने, एक लाख रुपये वा कमाल पाच वर्षांचा कारावास आणि दोन लाख रुपये द्रव्यदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. जातपंचायतीकडून केल्या जाणाऱ्या ४२ विविध गुन्ह्यांच्या प्रकारांची स्वतंत्र सूची या मसुद्यात देण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांचा तपास करताना तसेच सुनावणीप्रसंगी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदी लागू असतील. तसेच तपास अधिकारी म्हणून पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी असेल. जातपंचायतच्या दुष्कृत्याने पीडितांना होणारा त्रास संपविण्यासाठी, त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना शासनाकडून नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी कायद्याच्या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी) मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळावाआमच्या क्षमता व मर्यादा यांचा विचार करता हे काम अधिक प्रभावी होण्यासाठी सक्षम कायद्याची गरज अधोरेखित होत आहे. एका बाजूने व्यापक प्रबोधन व दुसऱ्या बाजूने कायद्याचा धाक अशा दुहेरी पातळीर काम करत जातपंचायतीची मनमानी बंद करता येईल. जातपंचायत ही संविधान विरोधी समांतर न्यायव्यवस्था आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी लोकशाहीला अधिक बळकट करण्यासाठी दिलेला शब्द पाळावा.- अविनाश पाटील, राज्य कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र अंनिस

जातपंचायतविरोधी कायद्याचा मसुदा सादर

जातपंचायतविरोधी कायद्याचा मसुदा सादर