मुंबई : देवनार पशुवधगृहाच्या नूतनीकरणानंतर प्रतिदिवशी किती प्रमाणात वीज आणि पाणी जास्त लागेल तसेच यामुळे मुंबई महापालिकेला किती खर्च येईल याची माहिती १० आॅक्टोबरला न्यायालयाला सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. देवनार पशुवधगृहामधून निर्यात होणाऱ्या मांसामुळे मुंबई महापालिकेला मोठा तोटा होत असून, या गृहाच्या निर्मितीप्रसंगी दिलेले आश्वासन पाळले जात नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत.सन १९७१ मध्ये देवनार पशुवधगृहाच्या बांधकामाच्या वेळेलाच हिंदू, जैन, वैष्णव व अन्य प्रमुख नेत्यांनी मुंबई महापालिकेचे महापौर आणि आयुक्त यांची भेट घेऊन या गृहाला विरोध केला होता. या वेळी महापालिकेने येथे केवळ मुंबई महानगराच्या गरजेपुरतीच जनावरांची कत्तल केली जाणार असून, निर्यातीसाठी कत्तलीचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात येथून स्थानिक गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणावर मांसाची निर्यात होत असल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. आता देवनार पशुवधगृहाच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू असून, त्यानंतर त्याची क्षमता वाढणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला या ठिकाणी अधिक प्रमाणात पाणी, वीज पुरवावी लागणार आहे. या वाढीव क्षमतेमुळे मांसाची निर्यात वाढण्याची शक्यताही आहे. या वाढीमुळे किती पशू अधिक लागतील, याची विचारणाही न्यायालयाने केली आहे. या वाढीव सोयी पुरविण्यासाठी महापालिकेला किती खर्च येणार ते जाहीर करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)

देवनार पशुवधगृहाबाबत माहिती सादर करा

देवनार पशुवधगृहाबाबत माहिती सादर करा