मुंबई : आॅनलाइन औषध विक्रीचे प्रमाण वेगाने वाढत असल्याबाबत चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने आॅनलाइन औषध विक्री नियमित करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत, याची यादी केंद्र व राज्य सरकारला सादर करण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिले. तसेच आॅनलाइनवर डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रीप्शनशिवाय औषधांच्या मोठ्या प्रमाणावर जाहिराती करण्यात येतात, या जाहिराती थांबविण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली आहेत, याचीही माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रीप्शनशिवाय आॅनलाइनवरून झोपेच्या गोळ्या व गर्भपाताच्या गोळ्या मागविण्याचे प्रमाण जास्त आहे. यात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे आॅनलाइन औषधविक्रीवर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मयूरी पाटील यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती.याचिकेनुसार, ड्रग्स अ‍ॅण्ड कॉस्मेटिक्स अ‍ॅक्ट १९४० आणि ड्रग्स अ‍ॅण्ड कॉस्मेटिक्स रुल्स १९४५ अंतर्गत डॉक्टर प्रिस्क्रीप्शनची गरज असलेली औषधे आॅनलाइन विकण्यास बंदी आहे. यात झोपेच्या, गर्भनिरोधक, गर्भपाताच्या गोळ्यांचा समावेश आहे. याचिकेतील मुद्द्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, या प्रकरणी न्यायालयाने ‘न्यायालयीन मित्रा’ची नियुक्ती केली.केंद्र, राज्य सरकारला निर्देशअनेक उत्पादक आणि विक्रेते आॅनलाइनवर औषधांची जाहिरात करत असल्याचे न्यायालयाने केंद्राच्या निदर्शनास आणले. तरुण विद्यार्थी याचे शिकार होत आहेत. डॉक्टर प्रिस्क्रीप्शनशिवाय औषध घेणाºयांच्या तब्येतीचे भरून न येणारे नुकसान होत आहे. त्यामुळे आॅनलाइन औषध विक्री नियमित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याची यादी केंद्र व राज्य सरकारने सादर करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
आॅनलाइन औषधविक्री नियमित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली, यादी सादर करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 08, 2017 3:18 AM